दिपेन्द्र झा
प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालीस र पाँच मनोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्ट्रिय सभा बनाउने प्रावधान राखेको छ ।
मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैतिस जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधै दासको रुपमा बसी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
हैन, यो कस्तो प्रावधान हो । भारतमा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, गोवाबाट एक जना र युपीबाट ३१, विहारबाट १६, माहाराष्टबाट १९ जना राज्य सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
न्युनत्तम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डिकेटले मधेशीलाई दासताबाहेक केही दिन सक्दैन ।
मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैतिस जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधै दासको रुपमा बसी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
हैन, यो कस्तो प्रावधान हो । भारतमा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, गोवाबाट एक जना र युपीबाट ३१, विहारबाट १६, माहाराष्टबाट १९ जना राज्य सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
न्युनत्तम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डिकेटले मधेशीलाई दासताबाहेक केही दिन सक्दैन ।
No comments:
Post a Comment