संवाद समितिमा फरक मत पेश

मान्नीय सभापतिज्यु
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधानसभा

विषय ः फरक मत पेश गरेको ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा चार राजनीतिक दलको अध्यक्षहरुले मिति २०७२ जेष्ठ २५ गते गरेको सहमतिको आधारमा यस समितिमा दर्ता भएको प्रस्तावको विकल्पको रुपमा निम्न बमोजिमको फरक मत पेश गर्दछुः

संघीयता र प्रदेश रचना
१.    प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेको छ । सो कुराको निर्णय यस संवाद समिति तथा यस समितिबाट हुन नसकेको खण्डमा संविधानसभाबाट नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ । किनकि प्रदेशको सिमांकन आयोगले गर्ने भनेको छ, कस्तो आयोग बनाउने हो ? त्यसको प्रतिवेदन सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुदैन ? भएन भने के गर्ने, फेरि आयोग गठन गर्ने कि संविधानसभामा मतदानमा जाने कुरामा अन्योल हुन्छ । त्यति बेला संविधानसभा नभएर व्यवस्थापिका संसद मात्रै रहेको अवस्था हुनेछ, जुन व्यवस्थापिका संसदले संविधानसभाको काम गर्न सक्दैन ।
सोह्र बूंदे सहमतिमा संघीयतासम्बन्धी प्रश्नलाई टुंग्याउनका लागि संघीय आयोग बनाउने र रुपान्तरित व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गर्ने जुन कुरा उल्लेख भएको छ , त्यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधान सभा नियमावलीको उल्लंघन हुनेछ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उपधारा (१क) ले “मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाडफाड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपधारा (३) ले “राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ, भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ” भने अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले “संविधान सभाको विघटनः संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि  हुनेछ । तर संविधान सभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।” तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघियता सहितको संविधानको परिकल्पना गरेकोले संघियताको अन्तिम टुंगो संविधानसभाबाट नै लगाउनु पर्दछ भनी फरक मत प्रस्तुत गर्दछु । नामांकन र सिमाकंन सहितको संघीय संरचनाबिनाको संविधान जारी गर्दा अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत तथा मधेसी र आदिवासी जनजातीलगायत समूहसँग गरेको सहमति सम्झौताको समेत विपरीत रहेकोले फरकमत पेश गरेको छु । 
संसद र निर्वाचन प्रणाली
२.    प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा नभई जनसंखयाको आधारमा मात्रै कूल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यदि जनसंख्याको आधारमा गरिएन् भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजार जनसंखया हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा २ लाख जनसंख्या हुँदा एक मत बराबर चार मतको भिन्नताको अवस्था हुन गई कसैले खसालेको मतको महत्व बढी र कसैले खसालेको मतको महत्व कम हुने भएकोले समानता र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने भएकोले समानताको सिद्धान्त अनुरुप सबैको मतको बराबर महत्वको लागि जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
३.    राष्ट्रिय सभाको सदस्य कूल सदस्य संख्या जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्नेछ । प्रदेशको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ४० सदस्य निर्वाचित हुने भएमा कनै एक प्रदेशको जनसंख्या अर्काे प्रदेश भन्दा दोब्बर तेबब्र हुँदा सदस्य संख्या समान राख्दा जनसांख्यिक र मतको महत्वमा असर पर्छ तसर्थ ४० सदस्यको बिभाजन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्नेछ भनी फरक मत राखेको छु ।
४.    समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राख्यो भने साना राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । जसले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिनु उचित हुदैन ।
शासकीय स्वरुप
५.    नयाँ संविधान घोषणा पश्चात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुनेछ । यी संवैधानिक पदहरुमा एकै समुदाय, लिङ्ग र जातीको मानिसहरु हुनु हुँदैन भनी फरक मत राखेको छु । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वाचित वा नियुक्ति हुनु पर्ने ।

न्याय प्रणाली
६.    संवैधानिक अदालतमा सर्वाेच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य ४ न्यायधीश सदस्य रहने सहमति गरेको छ, तसर्थ सर्वाेच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी अस्थायी संवैधानिक अदालतको औचित्य हुदैन । त्यसैले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र १० बर्ष पछि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्ने भनी फरक मत राखेको छु ।
नागरिकता
७.    अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विदेशी बुहारी र ज्वाईलाई समान व्यवस्था हुने भनिए पनि विवाहपछि लगातार सातबर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा मात्र विदेशी बुहारीलाई वा ज्वाईलाई अगिंकृत नागरिकता दिने प्रावधान सम्बन्धी सहमतिले सम्पूर्ण खास गरी मधेसी समुदायको संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै सम्पुर्ण नेपालीलाई असर पर्ने भएकोले मैले यसबारेमा फरक मत राखेको छु ।
          आमा वा बुवाको नामबाट समेत नागरिकता पाउने सहमतिप्रति मेरो पनि समर्थन छ । तर   विदेसबाट विवाह गरी ल्याइएको बुहारीले सात बर्ष पछी मात्र नागरिकता पाउने र १० बर्षपछि मात्र सार्वजानिक पदमा नियुक्ती हुन पाउने प्रावधानले मधेसी समाजको सीमापारीको समाजबीचको सदियौँदेखीको पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने (समानता सकारात्मक हुन्छ नकारात्यमक हुदैन दुवैलाई विवाह भएपछि तत्काल दिनु भन्दा दुवैलाई ७ बर्ष कुराउनु नकारात्मक समानता हो) भएकोले पहिला सहमति भईसकेको प्रावधान अर्थात विवाह हुने वित्तिकै वुहारीको हकमा नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गरिनुपर्ने ।
मधेसी आयोग
८.    मिति २०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश (०६७(ध्इ(०९६२) बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्न समेत माग गर्दछु । साथै राजनीतिक सहमतिमा मधेसी आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्नका लागि अहिले भएको राजनैतिक सहमति यो बुँदा छुट्न गएकोले समावेश गर्नु पर्ने ।
कार्यविधि
९.    दू्रत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) संविधानको विधेयेक पारित गर्ने विधिको विपरित रहेको छ । जुन संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नु अघि सो विधयेकको प्रस्तावना र धाराहरु संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नु पर्ने लगायतको अधिकारबाट संविधान सभाका सदस्यहरु बन्चित हुनेछन् ।
संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२ (संविधानको विधयेकको पहिलो मस्यौदा प्रस्तुत गर्न अनुमतिको लागि सूचना), नियम ९३ (विधयेकको पहिलो मस्यौदा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव), नियम ९४ (जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधि), नियम ९५ (जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछिको कार्यविधि), नियम ९६  (परिमार्जित विधयेक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव), नियम ९७ (विधयेकमा समान्य छलफल), नियम ९९ (विधयेकमा संशोधनको सूचना), नियम १०० (संशोधन सम्बन्धि शर्तहरु), नियम १०२ (सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कार्यविधि) नियम १०३ (संशोधन सहित धाराहरुको छलफल), नियम १०५ (अनुसुचिहरु माथिको छलफल), नियम १०६ (प्रस्तावना र नामको प्रस्तुति), नियम १०७ (विधयेक पारित गर्ने प्रस्ताव), नियम १०८ संविधानको विधयेक पारित गर्ने विधि लगायतका नियमहरुको उल्लंघन हुने भएकोले नेपाल अन्तरिम संविधान र संविधान सभाको नियमावली विपरित हुने गरी द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण नगर्न, नगराउन फरक प्रस्ताव दर्ता गरेको छु ।
 
फरकमत प्रस्तुतकर्ता
मा. अमरेश कुमार सिंह