India’s World - Nepal grapples with Constitution drafting

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा (१), ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरित संबिधान निर्माणको कुनै कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी !

सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
आदेश
071-WO-0953

मुद्दा: उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
 

जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. पोखरीया नपा वडा नं. 1 घर भई हाल किर्तिपुर 1 बस्ने

विजयकान्त कर्ण समेत................................................................१ निवेदक

विरुद्ध
प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार समेत....................१ विपक्षी

यसमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री दिपेन्द्र झा, धिरेन्द्र कुमार शाह, रमन कुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिल कुमार पटेल, गौरी शंकर महतो समेतले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. 1, 2 र 3 ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं. 4, 5, 6 र 7 ले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्‍कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
यसमा निवेदन दावीमा मांग गरेका मुख्य विषयहरु मध्ये संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, नगारिकता र मधेशी आयोगका सम्बन्धमा विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफहरु परी सकेपछि विचार हुने भै निस्कर्षमा पुगिने हुँदा वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्था विपरीत संघीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरु बीच भएको 16 बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधान सभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 को प्रस्तावनामा आज सम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबने सम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनी उल्लेख भै उक्त संविधानको धारा (1) को उपधारा (1) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मूल कानून भनी उपधारा (2) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको र सोही संविधानका व्यवस्था अनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनैतिक दलहरु समेतको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त संविधान एवं संवैधानिक कानून एवं प्रचलित कानून अनुसार नै राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु समेत सञ्‍चालित हुनु पर्दछ भन्‍ने कुरामा विवाद हुन सक्दैंन । जहाँ सम्म संघीयता र प्रदेशको संरचनाको प्रश्‍न छ सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा 138(1) मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने छ । उपधारा 1(क) मा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्‍न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिक, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (2) मा उपधारा (1) र (1क) बमोजिम राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (3) मा राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको छ । उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानको धारा 82 संग जोडेर हेर्दा सो धारामा मा संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा 138 मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडि संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्‍ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसबाट भै रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति (irreparable loss) हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (1), 82 र 138 को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस भनी अर्को आदेश नभए सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरु समेतलाई गराई नियमानुसार गर्नु ।

न्यायाधीश

इति सम्वत् २०७२ साल असार 4 गते रोज 6 शुभम्..........................................।

संवाद समितिमा फरक मत पेश

मान्नीय सभापतिज्यु
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधानसभा

विषय ः फरक मत पेश गरेको ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा चार राजनीतिक दलको अध्यक्षहरुले मिति २०७२ जेष्ठ २५ गते गरेको सहमतिको आधारमा यस समितिमा दर्ता भएको प्रस्तावको विकल्पको रुपमा निम्न बमोजिमको फरक मत पेश गर्दछुः

संघीयता र प्रदेश रचना
१.    प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेको छ । सो कुराको निर्णय यस संवाद समिति तथा यस समितिबाट हुन नसकेको खण्डमा संविधानसभाबाट नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ । किनकि प्रदेशको सिमांकन आयोगले गर्ने भनेको छ, कस्तो आयोग बनाउने हो ? त्यसको प्रतिवेदन सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुदैन ? भएन भने के गर्ने, फेरि आयोग गठन गर्ने कि संविधानसभामा मतदानमा जाने कुरामा अन्योल हुन्छ । त्यति बेला संविधानसभा नभएर व्यवस्थापिका संसद मात्रै रहेको अवस्था हुनेछ, जुन व्यवस्थापिका संसदले संविधानसभाको काम गर्न सक्दैन ।
सोह्र बूंदे सहमतिमा संघीयतासम्बन्धी प्रश्नलाई टुंग्याउनका लागि संघीय आयोग बनाउने र रुपान्तरित व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गर्ने जुन कुरा उल्लेख भएको छ , त्यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधान सभा नियमावलीको उल्लंघन हुनेछ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उपधारा (१क) ले “मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाडफाड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपधारा (३) ले “राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ, भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ” भने अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले “संविधान सभाको विघटनः संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि  हुनेछ । तर संविधान सभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।” तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघियता सहितको संविधानको परिकल्पना गरेकोले संघियताको अन्तिम टुंगो संविधानसभाबाट नै लगाउनु पर्दछ भनी फरक मत प्रस्तुत गर्दछु । नामांकन र सिमाकंन सहितको संघीय संरचनाबिनाको संविधान जारी गर्दा अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत तथा मधेसी र आदिवासी जनजातीलगायत समूहसँग गरेको सहमति सम्झौताको समेत विपरीत रहेकोले फरकमत पेश गरेको छु । 
संसद र निर्वाचन प्रणाली
२.    प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा नभई जनसंखयाको आधारमा मात्रै कूल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यदि जनसंख्याको आधारमा गरिएन् भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजार जनसंखया हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा २ लाख जनसंख्या हुँदा एक मत बराबर चार मतको भिन्नताको अवस्था हुन गई कसैले खसालेको मतको महत्व बढी र कसैले खसालेको मतको महत्व कम हुने भएकोले समानता र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने भएकोले समानताको सिद्धान्त अनुरुप सबैको मतको बराबर महत्वको लागि जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
३.    राष्ट्रिय सभाको सदस्य कूल सदस्य संख्या जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्नेछ । प्रदेशको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ४० सदस्य निर्वाचित हुने भएमा कनै एक प्रदेशको जनसंख्या अर्काे प्रदेश भन्दा दोब्बर तेबब्र हुँदा सदस्य संख्या समान राख्दा जनसांख्यिक र मतको महत्वमा असर पर्छ तसर्थ ४० सदस्यको बिभाजन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्नेछ भनी फरक मत राखेको छु ।
४.    समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राख्यो भने साना राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । जसले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिनु उचित हुदैन ।
शासकीय स्वरुप
५.    नयाँ संविधान घोषणा पश्चात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुनेछ । यी संवैधानिक पदहरुमा एकै समुदाय, लिङ्ग र जातीको मानिसहरु हुनु हुँदैन भनी फरक मत राखेको छु । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वाचित वा नियुक्ति हुनु पर्ने ।

न्याय प्रणाली
६.    संवैधानिक अदालतमा सर्वाेच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य ४ न्यायधीश सदस्य रहने सहमति गरेको छ, तसर्थ सर्वाेच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी अस्थायी संवैधानिक अदालतको औचित्य हुदैन । त्यसैले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र १० बर्ष पछि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्ने भनी फरक मत राखेको छु ।
नागरिकता
७.    अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विदेशी बुहारी र ज्वाईलाई समान व्यवस्था हुने भनिए पनि विवाहपछि लगातार सातबर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा मात्र विदेशी बुहारीलाई वा ज्वाईलाई अगिंकृत नागरिकता दिने प्रावधान सम्बन्धी सहमतिले सम्पूर्ण खास गरी मधेसी समुदायको संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै सम्पुर्ण नेपालीलाई असर पर्ने भएकोले मैले यसबारेमा फरक मत राखेको छु ।
          आमा वा बुवाको नामबाट समेत नागरिकता पाउने सहमतिप्रति मेरो पनि समर्थन छ । तर   विदेसबाट विवाह गरी ल्याइएको बुहारीले सात बर्ष पछी मात्र नागरिकता पाउने र १० बर्षपछि मात्र सार्वजानिक पदमा नियुक्ती हुन पाउने प्रावधानले मधेसी समाजको सीमापारीको समाजबीचको सदियौँदेखीको पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने (समानता सकारात्मक हुन्छ नकारात्यमक हुदैन दुवैलाई विवाह भएपछि तत्काल दिनु भन्दा दुवैलाई ७ बर्ष कुराउनु नकारात्मक समानता हो) भएकोले पहिला सहमति भईसकेको प्रावधान अर्थात विवाह हुने वित्तिकै वुहारीको हकमा नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गरिनुपर्ने ।
मधेसी आयोग
८.    मिति २०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश (०६७(ध्इ(०९६२) बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्न समेत माग गर्दछु । साथै राजनीतिक सहमतिमा मधेसी आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्नका लागि अहिले भएको राजनैतिक सहमति यो बुँदा छुट्न गएकोले समावेश गर्नु पर्ने ।
कार्यविधि
९.    दू्रत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) संविधानको विधेयेक पारित गर्ने विधिको विपरित रहेको छ । जुन संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नु अघि सो विधयेकको प्रस्तावना र धाराहरु संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नु पर्ने लगायतको अधिकारबाट संविधान सभाका सदस्यहरु बन्चित हुनेछन् ।
संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२ (संविधानको विधयेकको पहिलो मस्यौदा प्रस्तुत गर्न अनुमतिको लागि सूचना), नियम ९३ (विधयेकको पहिलो मस्यौदा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव), नियम ९४ (जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधि), नियम ९५ (जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछिको कार्यविधि), नियम ९६  (परिमार्जित विधयेक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव), नियम ९७ (विधयेकमा समान्य छलफल), नियम ९९ (विधयेकमा संशोधनको सूचना), नियम १०० (संशोधन सम्बन्धि शर्तहरु), नियम १०२ (सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कार्यविधि) नियम १०३ (संशोधन सहित धाराहरुको छलफल), नियम १०५ (अनुसुचिहरु माथिको छलफल), नियम १०६ (प्रस्तावना र नामको प्रस्तुति), नियम १०७ (विधयेक पारित गर्ने प्रस्ताव), नियम १०८ संविधानको विधयेक पारित गर्ने विधि लगायतका नियमहरुको उल्लंघन हुने भएकोले नेपाल अन्तरिम संविधान र संविधान सभाको नियमावली विपरित हुने गरी द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण नगर्न, नगराउन फरक प्रस्ताव दर्ता गरेको छु ।
 
फरकमत प्रस्तुतकर्ता
मा. अमरेश कुमार सिंह

Full version of the Madhesi commission in English

Unofficial translation

The Supreme Court, Division Bench

Honourable Justice Girish Chandra Lal

Honourable Justice Dipak Raj Johsi

Order 067-wo-0962

Case:  A writ of mandamus

Advocate Sunil Ranjan Singh, a permanent resident of Gauri Shankar VDC Ward No-5 Sarlahi district who is currently residing at Balkot VDC Ward No 9--------------Applicant

Vs

Prime Minister of Nepal and Council of Ministers

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

Legislature Parliament, Kathmandu------------------------ Defendants

A brief summary of the writ petition to have been filed in this court pursuant to Article 32 and 107 (2) of Interim Constitution of Nepal, 2007 is as follows:

I, the applicant, am a lawyer and also a conscious citizen.  Article 107 (2) of the Interim Constitution of Nepal, 2007  has given the Supreme Court  an extraordinary jurisdiction to issue writs of habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto or any other appropriate order in cases of public interest litigation involving legal and constitutional issues. Although  the Interim Constitution which was promulgated in 2007, the government has, even when the fourth year after the constitution was promulgated  is to end soon, not formed  a Madhesi Commission as mandated by Article 154 of the constitution thereby depriving the Madhesi people of their right to live with dignity as stipulated in Article 12 (1) of the constitution.

The Interim Constitution of Nepal, 2007 was promulgated on the basis of consensus after the political change that took place in 2006. Every Article of the Constitution has its own significance as the constitution reflected spirit of different political parties.

Article 154 of the Interim Constitution stipulates the Government of Nepal may constitute such commissions as may be required for the protection and promotion of the rights and interests of various sectors including women, Dalit, indigenous peoples, Madhesi, disabled, labours or farmers and the provisions relating to the formation, functions, duties and powers of such commissions shall be as determined by law.

The Constitution incorporated this provision with the aim o f enabling such commissions to do constructive works to protect the interests of the economically, socially and politically marginalised class, group and ethnic communities.

It was due to this provision of the constitution that the government formed some commissions including National Women Commission and Dalit Commission which are working to protect and promote the interests of those communities.

Although the constitution clearly mentions about the need to form a Madhesi Commission, the state has not shown any interest to form a Madhesi commission due to which the problems of Madhesi identity, unemployment, gender discrimination, discrimination in the allocation of resources and means, child marriage, dowry system, domestic violence and extra judicial killings (EJKs) have worsened in Madhes. Since the state has not addressed these problems in time, these problems are worsening in Madhes.  It is urgently needed to form a Madhesi Commission by identifying problems that dog Madhes today.

The Preamble of the Interim Constitution says that the state would be restructured in a forward looking manner to end class, ethnic communities, regional and gender related problems by respecting the people's mandate expressed in favour of democracy, peace and progression through historical struggles and people's movements launched by the people of Nepal at various times since before 1951 to date.

 Article 3 of the constitution stipulates that having multiethnic, multilingual, multi-religious and multicultural

Characteristics with common aspirations and being united by a bond of Allegiance to national independence, integrity, national interest and Prosperity of Nepal, all the Nepalese people collectively constitute the nation.  As Madhesis living in Nepal are also Nepalis, it is urgent to form a Madhesi Commission to address the aspirations of Madhesi people. It is necessary to form a Madhesi Commission also to respect right to live with dignity as guaranteed by Article 12 (1) of the constitution. Non-formation of Madhesi commission at a time when various commissions including National Women Commission and Dalit Commission have already been formed by the government  violate Madhesi people's right to equality as guaranteed by Article 13 and right to social justice as guaranteed by Article 21 of the constitution.

Therefore, the government has discriminated against Madhesi community by not forming Madhesi Commission as mandated by Article 154 of the Interim Constitution of Nepal, 2007, which in effect has violated the Preamble of the constitution, Article 12 (1), 13 and 21 of the Interim Constitution of Nepal, 2007.

Since Madhesi communities face myriad problems, a Madhesi Commission must be formed to address their problems, and therefore, I request the apex court to issue a writ of mandamus and other   appropriate orders in the name of Prime Minister and Council of Ministers and Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs telling them to form a Madhesi Commission immediately by enacting necessary law for the same. Since the issue raised in this writ is related with the issues of public importance, I, the petitioner, have locus standi to file the writ and since the writ is a matter of complicated constitutional issues, I request the court to give the writ priority over other cases.

The court passed an order   on April 19, 2011 ordering the defendants to furnish a written reply within 15 days if they think that the court should not issue an order as demanded by the petitioner. As far as the petitioner's demand for an interim order is concerned, since the issue will be considered in the final hearing, there is no need to issue an interim order now, but since the issue appears to be a matter of public importance, the writ is accorded priority as per rules 63 (3) (f 5) of the Supreme Court Rules, 2049 over other cases.

The written replies sent by the Office of the Pirme Minister and Council of Ministers state that Article 154 of the constitution is not a mandatory provision and therefore, the government could form such commission for the targeted groups only if it deems necessary.

The writ should be quashed as it has failed to mention clearly that the government failed to do a particular work for Madhesi community and in order to do a particular work for Madhesi community, formation of a Commission under Article 154 of the constitution is necessary. The petitioner also failed to clearly mention what kind of government action proved to be an obstacle with regard to the formation of a Madhesi Commission or violated the petitioner's constitutional rights.

The written replies submitted by the Legislature Parliament states that Article 154 of the Interim Constitution of Nepal, 2007 has not imposed any mandatory duty on the government. The framers of the constitution incorporated this provision with the aim of giving the executive the power to form commissions if it deemed necessary to do so to protect and promote the interests of a particularly community or the region by enacting relevant laws.

Women Commission was formed as per this provision and a bill that intends to form a National Dalit Commission is under consideration at the Parliament. No commission, save these two commissions has been formed under this Article. This writ should be quashed for following reasons: the government is under no obligation to perform a duty; there are no circumstances that could validate the issuance of a writ of mandamus and the petitioner has no reasonable ground to name the Legislature Parliament as a defendant in the case.

Ministry of Law  and Justice states in its written replies that although the government can form a Madhesi commission under Article 154 by enacting necessary law, it cannot be interpreted that the government is under obligation to  enact a law on the issue. Since it is for the Legislature Parliament to decide which law should be enacted when this issue cannot be a matter for the court to decide. Had Madhesis found that their constitutional right guaranteed under Article 12 (1) was violated, Article 32 and 107 should have been invoked to seek remedy but such a situation does not exist. If the formation of Madhesi Commission is deemed necessary, the relevant ministry can do the needful and therefore the writ should be quashed for unnecessarily naming this ministry as one of the defendants.

The bench heard the arguments of  Advocate Sunil Ranjan Singh, Govinda Sharma Bandi, Surendra Kumar Mahato and Dipendra Jha on behalf of the petitioner, who said the government had formed Women Commission and Dalit Commission under Article 154 and these commissions have been doing their jobs but the government has not yet formed  a Madhesi Commission that concerns more than 40 per cent of the population. Article 154 was incorporated to address issues mentioned in the Preamble of the constitution, which is a mandatory thing for the government. If these provisions were not mandatory, they would have been incorporated into Directive Principles of the state.

The word "the  Government of Nepal may constitute such commissions," mentioned in the Article cannot be interpreted as discretionary for the government.

As there is no Madhesi Commission to certify people as Madhesis, the Public Service Commission appears to have been facing problem. Madhes faces a number of problems as there is no agency to identify the problems the Madhes region is facing. Therefore, there is a need to form a Madhesi Commission which can identify the real problems of Madhes in time and draw the attention of agencies concerned to address those problems. Therefore, we urge the court to issue a writ of mandamus as per the demand of the petitioner as there is a need for Madhesi Commission to identify the problems facing Madhes and to draw the attention of the agencies concerned to those problems.

Similarly the bench also heard the arguments of Joint Government Attorney Kiran Paudel who pleaded on behalf of the defendants saying the term 'may constitute such commissions,' mean that the government can form these commissions only if it deemed necessary to do so.  He argued that since this issue is under the government's jurisdiction, the court can not intervene into the matter.

Now the bench, after hearing the arguments of both sides, came to a question as to whether it should issue a writ as per the demands of the writ petitioner.

The main demands of the petitioner is that the court should issue a writ of mandamus in the name of defendants telling them to frame necessary law to form a Madhesi Commission to protect and promote the interests of Madhesi community as provisioned in the Preamble, Article 3, 12 (1), 13, 21 and 154 of the Interim Constitution of Nepal, 2007.

Considering the arguments presented in the court with regard to the demands of the petitioner, it can be said that preamble of a constitution is an integral part of that constitution. The objective and spirit of the constitution is reflected in the Preamble of the constitution. It is an acceptable fact that the interpretation of the constitution should not  go against the Preamble of the constitution.

As far as the Preamble of the Interim Constitution of Nepal, 2007 is concerned,  it pledges to accomplish the progressive restructuring of the State in order to solve the problems existing in the country relating to class, ethnicity, region and gender. The Preamble expresses  full commitment to democratic values and norms including the competitive multi-party democratic system of governance, civil liberties, fundamental rights, human rights, adult franchise, periodic elections, and complete freedom of the press, independent judiciary and concepts of the rule of law. Article 1 of the constitution stipulates that the Constitution is the fundamental law of Nepal and it is the duty of every person to uphold this constitution.

Article 4 of the constitution defines the state an independent, integrated sovereign, secular, inclusive and federal, democratic and a republican state.

Keeping these things in mind, the bench reaches a conclusion that there cannot be two opinions about Nepal being a multi-ethnic, multi-religious, and multi-lingual country and it is the duty of elected and accountable democratic government  to mainstreaming all the communities by protecting the identity and heritage of various communities and ending discrimination against them. There is no denying that  if the aforesaid things are executed, it will strengthen our unity and also protect  our coexistence which we must not fail to do so.

It is in these contexts that the Interim Constitution of Nepal, 2007 has guaranteed the rights of various communities. Part 3 of the Interim Constitution of Nepal, 2007 has provisions relating to citizens' fundamental rights and Article 13 stipulates that all citizens will be equal before the law and nobody will be deprived of equal protection of law. Right to equality and right against discrimination guarantee that there will be no discrimination against citizens on grounds of religion, colour, caste, ethnic background, gender, origin, language, political ideology or any of these matters.

The provisio clause of the same Article pays special attention to substantive equality through positive discrimination saying that the provision will not prohibit the special arrangement by law for the protection, empowerment and development of women, Dalit, indigenous nationalities, Madhesi, farmers, workers, economically, socially and culturally backward class, children, elderly people,, handicapped and physically and mentally incapacitated persons.

Guaranteeing  substantive equality with social justice and ensuring good governance, restoring peace and promoting prosperity through the rule of law is the beauty of democracy. Once these things are ensured,  all people can  feel that social justice is guaranteed which helps people remain united and maintain coexistence.

In order to guarantee the aforesaid things, Article 154 of the constitution, in order to  advance  equality as per the principle of positive discrimination, stipulates: The Government of Nepal may constitute such commissions as may be required for the protection and promotion of the rights and interests of various sectors Including women, Dalit, indigenous peoples, Madhesi, disabled, labours or farmers. The provisions relating to the formation, functions, duties and powers of such commissions shall be as determined by law.

Defendants have argued in the written replies that the word 'may' is not a mandatory provision. But given the provision of Article 1 of the Interim Constitution of Nepal, 2007 which stipulates that this constitution is fundamental law and  it is the duty of every person to uphold this constitution, the Council of Ministers instead of enlivening the constitution  by implementing its provisions, presented  a cheap argument by terming the constitutional provision as not mandatory which is not  in conformity with the provisions of constitution that guarantee equality and intends to establish  accountable and responsible government which are the foundation stones of a democratic government.

It is as per this constitutional provision that the Women Commission has already been formed through National Women Commission Act, 2006 which intends to protect and promote the rights of women. Similarly, A Dalit Commission has also been formed for the uplift and development of Dalits.

But since the written replies furnished by the defendants do not show that they are taking initiative to form a Madhesi Commission that concern more than one third population, and since the defendants do not seem to be active in implementing a constitutional provision that they are supposed to do so, it is the duty of this court to deliver a verdict on the issue involving  public importance and the guarantee of  constitutional  right under the  extra ordinary jurisdiction  given to the Supreme Court under Article 107 (2) of the Interim Constitution of Nepal, 2007 in order to ensure justice to the petitioner.

In the context of Article 4 of the Interim Constitution of Nepal, 2007 describing Nepal as an independent, indivisible, sovereign, secular,

Inclusive and federal, democratic republican state, there can be no disputes about the need for the Government of Nepal to make all efforts for the uplift of marginalised communities. There can be no dispute that the government should fulfill its duty as far as the pledge expressed in the Preamble of the constitution that seeks  to resolve class, ethnic, regional and gender related problems that exist in society; right to freedom as stipulated in Article 12, right to equality and right to social justice as stipulated in Article 21 of the constitution. The written replies furnished by defendants do not show that any significant action has been taken in this regard and the government has not stated in the written replies its willingness to make the country's integrity undisputable and guarantee that it has made enough to ensure inclusiveness which is necessary in democracy. Therefore, in order to protect Nepal's integrity and not allow the country's integrity to be questioned by anybody, all people of the country should have guarantee of equality, guarantee of rights and opportunities and there  should also have provisions for positive discrimination for the benefit of deprived communities as stipulated in the provisio of Article 13 (3) of the constitution, the court reaches a conclusion to issue a writ of mandamus in the name of defendants keeping in mind the Article 154 of the constitution ordering the defendants to form a commission and enact a law as per the demand of the petitioner to empower the Madhesi community and guarantee the right to equality.

The file of the case, after serving this order to the defendants through the Office of the Attorney General, should be submitted to Record Branch.

Justice

Girish Chandra Lal

              I agree with this order

               Justice

               Dipak Raj Joshi

Bench Officer

Phanindra Parajuli

Nagendra Kalakheti

Computer operator Santosh Awal

Date: March 9, 2015

नेपालमा नअटेका मधेशी : विभेदबारे एक बाहुनको बकपत्र-३

शिवहरि ज्ञवाली

सिके राउतको समर्थन् गर्छस्, फस्लास् राज्यद्रोहमा

“सिके राउतको समर्थन् गर्छस्, फस्लास् राज्यद्रोहमा ।” एक मित्रले धम्कीपूर्ण सुझाव दिए ।

‘म सिके राउतलाई चिन्दिनँ, समर्थन वा विरोध गर्नु मेरो काम होइन ।” मैले ठाडो जवाफ फर्काएँ र थपें, “सन् १९५८ अर्थात् आजभन्दा ५७ वर्षअघिसम्म काठमाडौं आउँदा परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने मधेशीहरुले नेपाली भनेर के पाए वा के गुमाए ?” मित्र नाजवाफ भए ।

‘सिके राउत ।’ यो नाम सन् २०१४ को अगष्टमा पहिलोपटक सुनेको थिएँ । त्यतिखेर म एसियन ह्युमन राइट्स कमिसन (एएचआरसी), हङकङमा थिएँ । मोरङ प्रहरीले रंगेलीको एक “छठमेला”बाट फर्किंदै गरेका बेला राउत समातिएको खबर सुन्दा उनको नाम थाहा पाएको थिएँ । राउत र उनका सहयोगी सत्यनारायण मन्डललाई ‘देश विखण्डन’ हुने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।

१३ सेप्टेम्बरको राति करिब १ बजे सहकर्मी ‘निलन्त’ले नेपालबाट ‘अर्जेन्ट अपिल’ आएको छ भने । एएचआरसीको नेपाल डेस्क प्रमुख प्रकाश मोहरा नेपालमै थिए । मैले ‘अपिल’ सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला वा आन्दोलन गर्ने अधिकारको वकालत गर्दै ‘अपिल’ जारी भयो । अर्को दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रहरी मुख्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ‘अपिल’ फ्याक्स गरें । सम्पादक शिव करणलाई नदेखाई ‘अपिल’ जारी गरिएकोमा निलन्त, म र नेपालमै रहेका प्रकाश मोहरा आलोचित भयौं ।

एकातिर ‘देशद्रोही’लाई सहयोग गरेको भन्ने आरोप लाग्ने डर । अर्कोतिर मानवअधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने सकस । हामी कथित ‘देशद्रोही’ भयौं ।
१३ सेप्टेम्बर घटनापछि मैले मधेश आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्न थालें । राज्यले अनाहकमा झुठा मुद्दा लगाउँदै सिके राउतलाई पक्राउ गर्ने र यातना दिने कार्य रोकेन । राउतमाथिको प्रहरी दमनका खबर पठाउन नेपालबाट अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र उनी आबद्ध संस्था थर्ड एलाइन्स खटिरहेको थियो ।

प्रकाशजी र म अलमलमा थियौं, के गर्ने, के नगर्ने ? एकातिर ‘देशद्रोही’लाई सहयोग गरेको भन्ने आरोप लाग्ने डर । अर्कोतिर मानवअधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने सकस । हामी कथित ‘देशद्रोही’ भयौं ।

एएचआरसीले ‘फ्रि डा. सिके राउत’ अभियान नै सुरु गर्‍यो । पहिलोपटक एएचआरसीले सिके राउतको मानवअधिकारको रक्षाका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि ५ डिसेम्बरमा एम्नेष्टी इन्टरनेशनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको ध्यान गयो । तर, गैरमधेशी नेतृत्वका नेपाली मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको हालसम्म ध्यान जानसकेको छैन किनकि सिके राउत ‘मधेशी’ हो ।

madesh-2

काठमाडौंमा मधेश : मनु मखु मर्स्या

“मनु मखु मर्स्या खः” काठमाडौका रैथाने नेवारहरुको मधेशीप्रतिको धारणालाई जनाउन यो प्रचलित भनाइ पर्याप्त छ । तर, मधेशीप्रति यो नेवारहरुको मात्रै धारणा होइन पहाडे राज्यव्यवस्थाको प्रतिनिधि व्यवहार पनि हो ।

एकदिन कीर्तिपुर जाँदै थिएँ । त्रिपुरेश्वर स्टण्डमा माइक्रो रोकियो ।

“ए ! खलाँसी भाइ खोइ त सिट ?” एउटी करिब चालिस वर्षकी जस्ती देखिने दिदी दुई किशोरीसहित माइक्रोभित्र छिरिन् ।

“ह्या ! नजानी झर्नि । अर्को’नि पाइन्च ।’ उनका दुई किशोरी (सम्भवतः छोरीहरु) कराए ।

पछिल्लो सिटमा मेरो छेउ बसेका एकजना अधबैंसे मधेशी मूलका अंकलले जुरुक्क उठेर भने, “अरे बहिनी यता आएर बस्नुस् ।” उनले आफूसँग बसेका दुई छोरालाई पनि उठ्न लगाए र भने, “उठ ! दिदीहरु बस्नुहुन्छ ।’

अंकलले फेरि भने, “बस्नु भएन ? खोइ झोला दिनुस्, म सम्हालीदिन्छु ।” किशोरीमध्ये एउटीले अर्कीलाई भनिन्, “मधेशी देख्दै चोरजस्तो छ, तँ आफै राख, नदे ।” म सन्न भएँ ।

काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिमा मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उस्तै छ । सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी नै अनौपचारिक चियागफमा कहिलेकाहीँ भन्छ, “मधेशीहरु सब फटाहा, चोर, गुन्डा हुन्छन् ।”

उनीहरुका आँखामा विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता, शरतसिंह भन्डारी, हृदयश त्रिपाठी सबका सब भ्रष्टाचारी । नागरिक समाजका सिके लाल, तुलानारायण शाह, चन्द्रकिशोर अरु धेरै भ्रष्टाचारी, मानवअधिकारवादी संस्था सबका सब भ्रष्टाचारी । सबका सब इन्डियाका दलाल । सब देशद्रोही ।

पहाडमा पनि त छन् भ्रष्टाचारी । खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवी वाग्ले, वामदेव गौतमको नाम आउँदैन । आए पनि किन सबै पहाडेहरुलाई भ्रष्टाचारी भनिँदैन ? गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाल अरु धेरै मधेशबाट आएका पहाडी मूलका नेताहरु किन इन्डियन वा मधेशी भएनन् ?

हरेक वर्ष न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगर्ने गाविस, जिविस र नगरपालिकाको सूचीमा तराईका गाविसमात्र किन अगाडि आउँछन् ? के नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन ? एक मित्र भन्छन्, “देखिनस् मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म एउटै गाउँका हुन्छन् । अनि पहाडमा भ्रष्टाचार भएर के नापिन्छ ?”

तराईमा बढी हत्या लुटपाटका घटना हुन्छन् । हामी तराईमा बढ्दो जनसंख्या हेर्दैनौ । जनसंख्याको घनत्वसँगै अपराध बढ्नु नौलो कुरा होइन भन्ने बुझ्न खोज्दैनौ । र, भन्छौं, “मेरो देश मेरो गौरव !”

हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो “मदिसेको यत्रो लामो दाह्रा हुन्छ, स्वस्थानीको मधुरकैटभ दैत्येजस्तो । टाउकोमा फेटा । कालो न कालो । देख्दै डरलाग्दो ।”
मधेशीमाथि पहाडे अत्याचारको विकास

“हेर ! हेर ! धोती आयो, मदिसे आयो ।” सानो छँदा आमा तर्साउनु हुन्थ्यो । धोती ! मदिसे आयो ! म हायल कायल ।

हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो “मदिसेको यत्रो लामो दाह्रा हुन्छ, स्वस्थानीको मधुरकैटभ दैत्येजस्तो । टाउकोमा फेटा । कालो न कालो । देख्दै डरलाग्दो ।”

मेरा सैं—साथीहरुभन्थे “धोतीले मान्छे खान्छ । पँधेरामुनिको ठूलो ढुंगामा धोती लुकेर बस्छ । कहिलेकाहीँ कुहीनेटातिर बाख्रा चराउन जाँदा बाख्रा त्यही ठूलो ढुंगातिर गए भने क्यारी बाख्रा फर्काउने चिन्ताले मेरो सातो उड्थ्यो ।

तीन कक्षा पढ्दा हो कि ! “मेरो सेरोफेरो” किताबमा एउटा पाठ थियो ‘लखन चौधरी’ । मलाई नामै अनौठो लाग्यो । सोधिहालें “सर ! यो लखन भन्नी जिनिस के हो ?”

माडसाब माधवप्रसाद भट्टराई भन्नुहुन्छ “मधेशी हो भन्या । धोतीगाँठे क्या !” उनले अझ प्रस्ट्याए “हिमालय पर्वतको फेंदीमा महाभारत पर्वत छ । त्यहाँभन्दा तलको समथर भागमा बस्नेलाई मधेशी यानिकी धोतीगाँठे भनिन्छ ।”

जिज्ञासु हुँदै सोधें “मधेश भनेको कहाँ हो सर ?” सरले स्वस्थानी वाचनको शैलीमा भनें “नेपालको तरार्ई क्षेत्र र भारतलाई मधेश भनिन्छ ।” मदेश र भारतबाट आएका सबै मदिसे । सबै धोतीगाँठे ।

“मद्से” हाम्रो गाउँमा टुटेफुटे जाली चप्पल भन्दै आउँथे । जो प्लाष्टिकको जालीवाला बाक्सामा प्लाष्टिककै गहना, टिकी र चुरापोते बोकेर गाउँ डुल्थे । र, पुराना चप्पलसँग साट्थे । गाउँका दिदीहरु र भाउजुहरुको सानोतिनो मेलै हुन्थ्यो जालीचप्पलवाला आएपछि ।

एक दिन स्कुल जाँदै थियौं । जाली चप्पलवाला आएको देख्यौं “गैराबारी” नेर । यमबहादुर बलाल र उनका भाइहरु मुख्र्याइँमा नाम कहलिएका थिए । हामी उनीहरुको पछि दौडिँदै लखेट्यौ । केही टिकी, चुरा र कानमा लाउने टप खोस्यौं । फुटाल्यौं । उनीहरु हाम्रो खुट्टा समातेर रोइरहें । यमबहादुरले तत्काल जाँघे खोलेर उनीहरुतर्फ फर्किएर मुतिदिने (पिसाब फेर्ने) प्रयास गर्दैथिए, त्यत्तिकैमा एक हुल मान्छेहरु त्यतै आउँदै गरेको देखेपछि हामी टाप कस्यौं ।

त्यसपछि पनि मधेशतिरबाट आउने मधेशी हुन् या भारतीय, हाम्रो गाउँमा उनीहरु लुटिन्थें, सताइन्थें, अपमानित हुन्थे । तन्ना बेच्न जानेहरुका तन्नाहरु खोसिन्थ्यो । जलाइन्थ्यो । सानासाना बच्चाहरुले पनि तथानाम गाली गर्थे । कतिपय अवस्थामा म पनि त्यस्ता कार्यको नेतृत्व गर्थेंं । “राजुगैरा” भन्नेमा यस्तै भाँडा बेच्ने मधेशीलाई कुटीकुटी मारेको भन्ने हल्ला सुनिन्थ्यो ।

“मधेशी सब चोर हुन्छन् । ढोका राम्रोसँग लाउनु ।” गाउँमा कोही कालो रंगको छाला भएको आएको छ भने प्रायः घरमुलीहरु आफ्नी जहानमात्र होइन छोराछोरीलाई पनि यसैगरी सम्झाउथे । अहिले आएर सोच्छु, हरेक पहाडी बालबालिकाको बालमस्तिष्कमा मधेशीलाई नकारात्मक पात्रको रुपमा चित्रित गरिन्छ । पहाडे विरासतले भरिएका पाठ्यपुस्तक लाग्छ मधेशीहरुलाई शोषण गर्नकै लागि नियोजित रुपमा तयार गरिएका हुन् । Village-Madesh

मधेशी बौद्धिकप्रति पहाडे मानसिकता

सात कक्षामा पढ्दाताका एकदिन स्कुलमा मधेशी समुदायका एक माडसाप आए । उनी विद्यार्थीहरुलाई सिर्जनात्मक क्रियाकलापमार्फत् कसरी सैद्धान्तिक ज्ञान दिन सकिन्छ भनी शिक्षकहरुलाई तालिम दिन आएका थिए, एउटा सानो किताब र केही खेलौनाजस्ता सामान लिएर । स्कुलको चौरमा आइपुग्नासाथ एक हुल केटाकेटीहरु ‘धोत्ती आयो’ भन्दै गुरुरु कक्षाबाट बाहिरियौं । उनले मुसुक्क हाँसेर केही केटाकेटीलाई चक्लेट दिए । तर केटाकेटीहरु डरले भागे ।

हेडसर खगेश्वर मरासीनीले उनलाई अफिसमा लगे । हामी फेरि गुरुरु… कक्षामा । केही बेरमा उही नौलो मान्छे हाम्रो कक्षामा आए र कसरी कागजका खेलौना बनाउने, कसरी घरेलु रुपमा विज्ञानको परीक्षण गर्ने, कसरी सजिलोसँग हिसाब सिक्ने भनेर सिकाउन थाले ।

अचम्म लाग्छ, हाम्रो स्कुलका रैथाने माडसापहरु उनीसँग बसेर चिया पिउँदैनथे । उनकै अगाडि मधेशीहरु यस्तो उस्तो भनेर होच्याउँथे । ‘केही जानेको छैन गँवार हो’ भन्थे । मधेशी लवजमा बोलेजस्तो गरेर उनलाई उल्याउँथे । हामी महान विद्वानहरुलाई सिकाउन आउने धोती नाथे भनेर गिल्ला हान्थ्यौं । विद्यार्थीमात्र होइन माडसापहरुसमेत उनलाई ‘तँ’ सम्बोधन गर्थे ।

केही दिनपछि उनी फर्किए । उनी फर्किएपछि गाउँमा सुरु भयो उनकै बोलीको नक्कल । आच्चा र लिकिन । केटाकेटीहरु लय हालेर गाउँथे “आच्चा, लिकिन किन्तु, इन्तु न चिन्तु ।” गाई चराउन जाँदा गाइने दोहोरीमा थपियो एउटा टुक्का “हे…..हरियो पोस्कर, मधेशीले लैजाला होस गर ।”

देशका महाकवि, राष्ट्रकवि, युगकवि, आदिकविलगायत तेत्तीसकोटि कवि कथाकारको नाममा मधेशीहरु अटाएका छन् ? किन पहाडमा मात्र कविहरु जन्मिन्छन् ? या उनीहरु मात्र मूलधारका लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार ? खोइ मधेशको इतिहास, मधेशको साहित्य, मधेशको लोकसंस्कृति, लोकगीत ? के मधेशीको खोपडीमा गोबर मात्र हुन्छ ? अथवा काठमाडौं खाल्टोबाहिर पहिलो पटक सिराहामा खोलिएको चन्द्र मिडिल स्कुल र काठमाडौंबाहिर पहिलोपल्ट एसएलसी सेन्टर भएको वीरगञ्जको त्रिजुद्ध स्कुलले शिक्षित जनशक्ति जन्माउन सकेन ? वा शिक्षित जनशक्ति जन्माउने ठेक्का पहाडको भागमा छ ? म गम खान्छु ।

त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउने मेरा एक मित्र विमल भन्छन् “नासो कथा आफ्नै गाउँको कथाजस्तो लाग्थ्यो, चामे र गौंथली आफ्नै गाउँका । गुरुप्रसाद आफै बाजेजस्ता । भवानी भिक्षुका कथा मनै नपर्ने । पात्रहरु पनि घुरहु महतो रे ! नामै देखेर रिस उठ्ने ।” उनको यो भोगाइलाई मात्र आधार मान्ने हो भने कक्षा १ देखि स्नातकोत्तरसम्म नेपालको पहाडी–सन्दर्भलाई जोडेर लेखिएका ९० प्रतिशत पाठ्यसामग्री मधेशी विद्यार्थीले के बुझे होलान् ?

भवानीप्रसाद गुप्ता अर्थात् भवानी भिक्षु तत्कालीन समयका एकमात्र “मधेशी साहित्यकार”, जसको मातृभाषा हिन्दी थियो । ‘रुपरेखा’का सम्पादक उत्तम कुँवरको अन्तर्वार्ता संग्रह “श्रष्टा र साहित्य”मा भिक्षुले आफू मधेशी भएकै कारणले अपहेलना भोग्नुपरेको आशय व्यक्त गरेका छन् । अहिले पनि प्रायः मधेशी साहित्यकारको नाम गुमनाम छ । नेपाली साहित्यमा जति सजिलै भारतीय साहित्यकारहरु लीलाबहादुर क्षेत्री, इन्द्रबहादुर राई भित्रिन्छन् मधेशका नेपालीहरु उदाउन सक्दैनन् ।

हामी गोर्खाल्यान्डको मागलाई समर्थनको जयजयकार गर्छौं तर सिके राउतविरुद्ध तथानाम ओकल्छौं । प्रशान्त तामाङलाई रातारात नेपाली भनिदिन्छौ, थैइइय ! हाम्रो राष्ट्रवाद !

पहाडमा मधेशीहरुमाथिको शोषण र विभेदको जग कति बलियो बनेर बसेको छ भन्ने बुझ्न यहाँको परम्परालाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ । चन्द्रमा ग्रहण लाग्दा आमाहरु ‘छोड चमारे छोड’ भनेर मधेशी चमारहरुलाई होच्याउँछन् ।
पहाडबाट झर्नेहरु मधेशमा

भाष्कर गौतमको सम्पादनमा मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित ‘मधेश विद्रोहको नालिबेली’ले २०६३ पुस–माघको मधेशी विद्रोहको लहरको मूल कारकको रुपमा “मधेशीहरुको अस्तित्वलाई नेपाली समाजले नकार्नु र मधेशीहरुको न्यायोचित संघर्षलाई आफूमाथिको खतराको रुपमा बुझ्ने” परिपाटीलाई औंल्याएको छ ।

काठमाडौंमा शाहवंशको उदयअघि काठमाडौंको पूर्व भेगमा क) मैथील, ख) किरात र ग) नेवार गरी मुख्य तीन राज्य थिए । फादर स्टिलर लेख्छन्, मधेशको जमिन नखोसी गोर्खा राज्य विस्तार गर्न सकिँदैनथ्यो । त्यसैले एकीकरण अभियानका प्रारम्भिक वर्षहरुमा मधेशमा बस्नेहरुमध्ये थारुहरु सबैभन्दा शोषित भए । कारण जंगलहरुका बीच थारुहरुले मिहिनेत गरेर बनाएको खेतीयोग्य जग्गा एवं बसोबासका आधारहरुलाई शाहवंशका समर्थकहरुले जागिर र बिर्ताको नाममा बक्सिसमा पाए (पृ. ३८) ।

पृथ्वीनारायण शाहले मधेश कब्जा गरेपछि मधेशीमाथिको शोषण सुरु भयो । यसअघि पनि शोषण थियो तर त्यो शोषण मधेशभित्रको आन्तरिक शोषण थियो, विदेशी (गोर्खाली) सेनाको भेषमा पहाडेहरुको शोषण थिएन । एकीकरण अभियानमा मधेशका राज्य कब्जा गरेलगत्तै तिरहुत सेनालाई विघटन गरियो र त्यसपछि निर्माण गरिएको सेनामा मधेशीहरुलाई समावेश गरिएन । राणा शासकहरुले मधेशलाई विभिन्न ‘मौजा’मा विभाजन गर्दै आफ्ना भाइ–भारदार र पहाडीहरुलाई सरकारी कर्मचारीको नाममा मधेशको भूभागलाई कब्जा गर्नेे अभियानलाई तीव्र बनाए । केही अपवादबाहेक राणाकालमा सरकारी सेवाका उच्च पदमा मधेशीहरु पुगेनन् ।

राजा महेन्द्रले मधेशी र पहाडीको जनसंख्यालाई सन्तुलन राख्ने निहुँमा पुनर्वास कार्यक्रम ल्याए । यसले पहाडीको पक्षमा योजना बनायो (पृ. १०४) । त्यसको निरन्तरता हालसम्म छ । मधेशका भूमिपुत्र थारुहरु, मधेशी दलितहरु अहिले पनि पहाडे जमिनदारको घरमा हरवाचरवा, कम्लहरी र ‘आधुनिक दास’को रुपमै बस्न बाध्यछन् ।

२०५४ सालमा हो, म आमासँग मदेस झरें घुम्न । मेरी आमाकी बहिनी सानीमाको घर थियो बुटवलभन्दा १५ किलोमिटर पश्चिममा । बाबै कति धेरै मदिसे । मैले पहिलोपटक मदिसेहरुको हुल देखें । सानीमाको खेतमा कट्टुमात्र लाएर तातो घाममा काम गर्ने मदिसे । छेवैको अर्को घरमा गोबर सोहोर्ने मदिसे । घरभित्र पंखामा बसेर मदिसेहरुलाई ‘मादरचोद’ भन्दै हप्काउने मेरा सानाबा अर्थात् मेरी सानीमाका पोइ । तर, मैले कहिल्यै सानीमाहरुलाई मदिसे भनिन्न ।

जागरण मिडिया सेन्टरका पूर्वकर्मचारी दिपेन्द्र पासवान सप्तरीका थिए । एक दिन उनले कर्मचारी बैठकमा ‘जागरणमा आगो लगाउने’ घोषणा गरे । त्यसको केही समयपछि उनले जागरण नै छाडे ।

उनले त्यसै आगो ओकलेका थिएनन् । गैरदलित समुदायकी युवतीसँग प्रेम गरेकै कारण युवतीका माइती पक्षले विष खुवाएर सप्तरी पंशेराका शिवशंकर दासको हत्या गरे । उनै पासवानको सक्रियतामा मृतकका बाबु जिल्लादेखि केन्द्रसम्म धाए । तर, अहिलेसम्म पनि उनले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उता शिवशंकरका बाबुलाई काठमाडौं ल्याउन र लैजानका लागि आफै रिन खोजेर सहयोग गरेका दिपेन्द्रले अझै रिन तिर्न सकेका छैनन् ।

उनले शिवशंकर दासको परिवारको न्यायका लागि हारगुहार गरे । तर, पहाडे दलित अधिकारकर्मीहरु उनी आउँदैछन् भन्ने थाहा पाए भने टाप दिन्थे । दलित अधिकारकर्मीहरुले दास परिवारको न्यायका लागि आवाज नउठाउनुका दुईटा कारण थिए । पहिलो, उनी मेधशी दलित थिए । दोस्रो यदि शिवशंकर दासको परिवारले क्षतिपूर्ति पाइहालेमा त्यसमाथि उनीहरुले हालीमुहाली गर्न पाउने सम्भावना न्यून थियो ।

पहाडमा मधेशीहरुमाथिको शोषण र विभेदको जग कति बलियो बनेर बसेको छ भन्ने बुझ्न यहाँको परम्परालाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ । चन्द्रमा ग्रहण लाग्दा आमाहरु ‘छोड चमारे छोड’ भनेर मधेशी चमारहरुलाई होच्याउँछन् ।

परियारहरुलाई (दमाईं)लाई डुम भनिन्छ । दमाईलाई किन डुम भनियो ? यसको अर्थ पहाडी दलितलाई गाली गर्दा समेत तरार्ईका डोमलाई हेप्ने परिपाटी छ । यस्तो संस्कारबाट हुर्केको पहाडी पुस्ता राजनीतिमा उदाउँदै छ । के यस्तो पुस्ताले मधेशीलाई न्याय गर्न सक्ला ? सक्दैन ! त्यसैले सिके राउतहरु मधेशमा सफल हुन्छन् । र, अहिलेका सरकारी हर्कतले अन्ततः सिके राउतहरु सफल हुन्छन् । देश माटोमात्र होइन, माटो हुनुको अस्तित्व र अपनत्व पनि हो । जब एक मधेशी नेपाली हुनुको अपनत्व गर्न पाउँदैन भने उसलाई राष्ट्रियताको राग सुनाउनु मुर्खतामात्र हो ।

साभार: इ-समता डट कम

http://esamata.com/np/2015/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%85%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD/