नेपाली न्यायालयमा अर्काे सफलता, समाबेशी नगरेको भन्दै अन्तरिम आदेश

पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले समावेशीको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपालगंज उप महानगरपालिकाले गरेको विज्ञापनमा समावेशी नभएको भन्दै उक्त विज्ञापनलाई वदर गरी पुनः समावेशी सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा आज न्यायाधीश श्री दिनेश प्रसाद यादवको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशमा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्षको छलफल पछि टुंगो लगाउने भन्दै २५ गते सम्म सो विज्ञापनको कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

तराई मानवअधिकार रक्षक सजांलको तर्फबाट अ.प्र. अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले नेपालगजं उपमहानगर पालिका को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई फाल्गुन २५ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त विज्ञापन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३(३), २१ र ३३ (घ१) तथा स्थानिय स्वायत शासन ऐन र स्थानिय स्वायत शासन नियमावली को नियम २१३ ख को विपरित रहेकोले समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरी विज्ञापन गर्न माग गरिको छ । उक्त मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजीत तिवारी, अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, राम कुमार दिक्षीत, बल बहादुर चन्द्र र निवेदक अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले बहस गर्नु भएको थियो ।