दिपेन्द्र झा
पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जस्तो बन्दूकले नेपालको एकीकरण गर्ने बेला होइन यो। केवल भावना र प्रेमले मात्र नेपाली राष्ट्रियतामा मधेसीको समिश्रण गरी एकीकरण हुन सक्छ। हामी क्षमाप्रार्थी छौँ, नाकाबन्दीले काठमाडौंमा पेट्रोल, डिजेल, ग्यास नपाएर सर्वसाधारणले दुःख पाएकोमा। तपाईँहरू पनि पश्चाताप गर्नुस्, मधेसले दुई महिनादेखि आन्दोलन गर्दा मौन बस्नु भएकोमा, पैँतालिस जना मानिस मर्दा मानवीय संवेदना समेत गहिरो गरी व्यक्त नगर्नु भएकोमा।
अहिले केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। र सरकारले आन्दोलनरत मधेसी थारूहरूसँग वार्ता गर्ने कुरा गरेको छ, तर वार्ताको लागि कुनै ठोस पहल भएको छैन। त्यसमा पनि ओलीजीको पुरानो उखान टुक्काहरु, 'एक दुई आँप झर्दै केही हुँदैन,' 'बिहार र युपीतिर समतल भूमि खोज्न गए हुन्छ, दुई चार जनाले अतिवादी गरेको आन्दोलन हो,' आदि जस्ता अभिव्यक्तिले विश्वास गर्ने ठाँउ पनि धेरै छैन। सत्तामा गएपछि अलि नरम हुने र जस पाउनकै लागि भएपनि मागहरू सम्बोधन गर्ने हुन कि भन्ने झिनो आशा पनि नभएको होइन।
मधेसी र थारूहरूको घाउमा मलम लगाउन जरुरी छ, नत्र त्यो केवल पेट्रोलको लागि हुने वार्ता कति नै लामो जाला र! आन्दोलनकारी थाकेर पछि आफैं घर फर्किन्छ भन्ने सोचले नै आज यो अवस्था ल्याएको हो। चाडपर्व आयो, आन्दोलन आफैं घर फर्कनेछ भन्ने सोच यदि तपाईले बनाउनुभएको छ भने प्रचण्डको शब्द सापटी लिएर भन्न चाहन्छु, त्यो आत्मघाती र राष्ट्रघाती कदममात्र सावित हुनेछ। यसकारण चाडपर्वलाई आन्दोलन तुहाउने तुरुपको रुपमा प्रयोग नगरौं।
संसदमा दर्ता भैसकेको संविधान संशोधनको विधेयक वीरबलको खिचडी नहोस्। नभए काँग्रेस सहितको शक्तिशाली प्रतिपक्षले पैँतिस बुँदे संशोधन दर्ता गराउन बेर छैन। त्यसमा पनि भारत डण्डा लिएर बसेकै छ र उही फेरि छ महिने सरकार नहोला भन्न सकिदैँन। साथै आन्दोलनको राजनीतिक सम्बोधन भएन भने त्यसको अर्को मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि छ। मधेसका युवामा यति ठूलो चोट पर्छ कि त्यसले उत्पन्न गर्ने परिणामले देशको सम्प्रभुतालाई खहरे खोला जस्तो भीरको माटो जस्तै विस्तारै स्खलन पार्न सक्छ। यसकारण दशैँ, तिहार र छठको बोनस लिने प्रयास नगरौं र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नमा अब पनि ढिलाइ नगरौँ। संविधान संशोधन गरी बरु काठमाडौँलाई छठमय बनाए हुन्छ।
मधेसी मोर्चाले अस्ति प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भोट हाल्यो, अब यो संविधानलाई मानिसक्यो भनेर विद्धानहरुले आत्मरति गर्नुको कुनै अर्थ छैन। उनीहरुले संविधान जलाउनुको मतलव संविधानको हरेक प्रावधानप्रति उनीहरुको विमति थियो भन्ने होइन। उनीहरूले विमति जनाएको हदसम्म मात्र संविधान जलाउने कुरा गरेका थिए। नत्र उनीहरूले प्रस्तुत गरेको मागमा यो संविधानको पुनर्लेखनको माग आउँथ्यो होला नि? त्यसकारण मधेसी मोर्चाको सहभागितालाई लिएर कसैले गलत अर्थ लगाउन जरुरी छैन। मधेसी मोर्चालाई वैद्य जस्तो बहिस्कारवादी र केशरजंग रायमाझी जस्तो आत्मसर्मपणवादीको रूपमा चित्रित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। मधेसी मोर्चाले यो संविधानमा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट संशोधन खोजेको हो। के मधेसी मोर्चाले खोजेको संशोधनसँग मिल्दोजुल्दो संशोधन नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका मधेसी सभासदहरुले खोजेका थिएनन्? एनेकपा माओवादीले संविधानसभामा दर्ता गरेको फरक मत पनि हेरौँ न।
संविधानले गणतन्त्र स्वीकार गरेको छ, त्यसकारण मधेसी मोर्चाले गणतन्त्र स्वीकार नगर्ने कुनै कारण छैन। मधेसी मोर्चाले सीमांकनमा विमती जनाएको छ, र त्यर्सो गर्ने जायज तर्क पनि उनीहरूसँग छ। यो संविधानले संघीयतामा ‘जेरिम्यान्डेरिङ’ गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा संघीयतालाई स्वीकार गरेको छ, त्यसकारण मधेसी मोर्चाले जेरिम्यान्डेरिङको हदसम्म संघीयताको विरोध गरेको हो। त्यसको मतलव संविधानले स्थापित गरेको संघीयताप्रति मोर्चाको विरोध नै छैन भन्ने होइन। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न गएकोमा मधेशी जनतामा देखिएको आक्रोश सम्बोधनका लागि मधेशी मोर्चाले जनता र आन्दोलनकारीसँग क्षमायाचना गरे हुन्छ। राजनीतिमा सधैँ सही निर्णय हुन्छ भन्ने पनि छैन। केही निर्णयहरु गलत र केही निर्णयहरू सही हुन्छन्। गलत निर्णय भएको खण्डमा सार्वजनिक रुपमै गल्ती स्वीकार गर्नु राजनीतिक इमान्दारीता हो। नजित्ने दौडको खेलाडी हुनु उपयुक्त थिएन।
सरकार बनाउने गिराउने अथवा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने मधेशको धेरै चासोको विषय होइन। मुख्य सरोकार भनेको संविधानमा रहेका सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशहरूको स्वायत्तता तथा नागरिकतासम्बन्धी त्रुटिपूर्ण व्यवस्थामा संशोधन नै मोर्चाका मुख्य सरोकारहरु हुन। असहमत र बहिस्कारवादीमा केही भिन्नता अवश्य पनि होला नि। त्यसकारण मधेसी मोर्चालाई बदनाम गर्नका लागि अगाडि सार्ने तर्क (मधेसी मोर्चाले संविधान स्वीकार गरिसक्यो) भन्ने तर्क गर्नु बेकार छ, यसले नेपाली समाजलाई फेरि पनि समस्याको समाधान दिनुभन्दा पनि स्थितिलाई जटिल बनाउने र विमति चर्काउने स्थितिमात्र हुन सक्छ। यस्तो हार र जीतको सेन्स दिने वाक्यहरूको धेरै प्रयोग अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त छैन।
अहिले समाज ज्यादै नै धुवीकृत भएको छ। पहाडी समुदायका अधिकांश मानिसहरूमा राष्ट्रियताको मामलामा नारायणमान बिजुक्छें प्रवृति देखिएको छ भने संघीयताको मामलामा चित्रबहादुर केसीको प्रवृति। त्यस्तै अधिकांश मधेशीहरूमा सिके राउतप्रतिको झुकाउ बढ्दै गएको छ। मित्र तुलाजी भन्नुहुन्छ, फोहोरलाई कारपेट मुनि लुकाएर कोठामा रुम फ्रेसनर छर्केर हुँदैन। यसकारण समस्याको जड के हो त? त्यसमा छिर्नु पर्यो। समस्यको मूल जड नै नेपाली राष्ट्रियताको साँघुरो परिभाषा हो, जसलाई सत्तामा उक्लिने भर्याङको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। जब मूलधारे दलहरू नै राष्ट्रियताको “ओपीयम” प्रयोग गरी जनतालाई लठयाएर कुर्सीसम्म पुग्ने भर्याङको रुपमा प्रयोग गर्छन् भने कसको के लाग्छ र? राष्ट्रियता हाम्रो गरीबी, पछौटेपन, भ्रष्टाचार, विभेद, दण्डहीनता अविकासमा खोज्नु पर्ने हो। तर के गर्नु हाम्रो देशमा राष्ट्रियता अनुहार र पहिरनमा खोजिन्छ।
अहिले केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। र सरकारले आन्दोलनरत मधेसी थारूहरूसँग वार्ता गर्ने कुरा गरेको छ, तर वार्ताको लागि कुनै ठोस पहल भएको छैन। त्यसमा पनि ओलीजीको पुरानो उखान टुक्काहरु, 'एक दुई आँप झर्दै केही हुँदैन,' 'बिहार र युपीतिर समतल भूमि खोज्न गए हुन्छ, दुई चार जनाले अतिवादी गरेको आन्दोलन हो,' आदि जस्ता अभिव्यक्तिले विश्वास गर्ने ठाँउ पनि धेरै छैन। सत्तामा गएपछि अलि नरम हुने र जस पाउनकै लागि भएपनि मागहरू सम्बोधन गर्ने हुन कि भन्ने झिनो आशा पनि नभएको होइन।
मधेसी र थारूहरूको घाउमा मलम लगाउन जरुरी छ, नत्र त्यो केवल पेट्रोलको लागि हुने वार्ता कति नै लामो जाला र! आन्दोलनकारी थाकेर पछि आफैं घर फर्किन्छ भन्ने सोचले नै आज यो अवस्था ल्याएको हो। चाडपर्व आयो, आन्दोलन आफैं घर फर्कनेछ भन्ने सोच यदि तपाईले बनाउनुभएको छ भने प्रचण्डको शब्द सापटी लिएर भन्न चाहन्छु, त्यो आत्मघाती र राष्ट्रघाती कदममात्र सावित हुनेछ। यसकारण चाडपर्वलाई आन्दोलन तुहाउने तुरुपको रुपमा प्रयोग नगरौं।
संसदमा दर्ता भैसकेको संविधान संशोधनको विधेयक वीरबलको खिचडी नहोस्। नभए काँग्रेस सहितको शक्तिशाली प्रतिपक्षले पैँतिस बुँदे संशोधन दर्ता गराउन बेर छैन। त्यसमा पनि भारत डण्डा लिएर बसेकै छ र उही फेरि छ महिने सरकार नहोला भन्न सकिदैँन। साथै आन्दोलनको राजनीतिक सम्बोधन भएन भने त्यसको अर्को मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि छ। मधेसका युवामा यति ठूलो चोट पर्छ कि त्यसले उत्पन्न गर्ने परिणामले देशको सम्प्रभुतालाई खहरे खोला जस्तो भीरको माटो जस्तै विस्तारै स्खलन पार्न सक्छ। यसकारण दशैँ, तिहार र छठको बोनस लिने प्रयास नगरौं र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नमा अब पनि ढिलाइ नगरौँ। संविधान संशोधन गरी बरु काठमाडौँलाई छठमय बनाए हुन्छ।
मधेसी मोर्चाले अस्ति प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भोट हाल्यो, अब यो संविधानलाई मानिसक्यो भनेर विद्धानहरुले आत्मरति गर्नुको कुनै अर्थ छैन। उनीहरुले संविधान जलाउनुको मतलव संविधानको हरेक प्रावधानप्रति उनीहरुको विमति थियो भन्ने होइन। उनीहरूले विमति जनाएको हदसम्म मात्र संविधान जलाउने कुरा गरेका थिए। नत्र उनीहरूले प्रस्तुत गरेको मागमा यो संविधानको पुनर्लेखनको माग आउँथ्यो होला नि? त्यसकारण मधेसी मोर्चाको सहभागितालाई लिएर कसैले गलत अर्थ लगाउन जरुरी छैन। मधेसी मोर्चालाई वैद्य जस्तो बहिस्कारवादी र केशरजंग रायमाझी जस्तो आत्मसर्मपणवादीको रूपमा चित्रित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। मधेसी मोर्चाले यो संविधानमा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट संशोधन खोजेको हो। के मधेसी मोर्चाले खोजेको संशोधनसँग मिल्दोजुल्दो संशोधन नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका मधेसी सभासदहरुले खोजेका थिएनन्? एनेकपा माओवादीले संविधानसभामा दर्ता गरेको फरक मत पनि हेरौँ न।
संविधानले गणतन्त्र स्वीकार गरेको छ, त्यसकारण मधेसी मोर्चाले गणतन्त्र स्वीकार नगर्ने कुनै कारण छैन। मधेसी मोर्चाले सीमांकनमा विमती जनाएको छ, र त्यर्सो गर्ने जायज तर्क पनि उनीहरूसँग छ। यो संविधानले संघीयतामा ‘जेरिम्यान्डेरिङ’ गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा संघीयतालाई स्वीकार गरेको छ, त्यसकारण मधेसी मोर्चाले जेरिम्यान्डेरिङको हदसम्म संघीयताको विरोध गरेको हो। त्यसको मतलव संविधानले स्थापित गरेको संघीयताप्रति मोर्चाको विरोध नै छैन भन्ने होइन। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न गएकोमा मधेशी जनतामा देखिएको आक्रोश सम्बोधनका लागि मधेशी मोर्चाले जनता र आन्दोलनकारीसँग क्षमायाचना गरे हुन्छ। राजनीतिमा सधैँ सही निर्णय हुन्छ भन्ने पनि छैन। केही निर्णयहरु गलत र केही निर्णयहरू सही हुन्छन्। गलत निर्णय भएको खण्डमा सार्वजनिक रुपमै गल्ती स्वीकार गर्नु राजनीतिक इमान्दारीता हो। नजित्ने दौडको खेलाडी हुनु उपयुक्त थिएन।
सरकार बनाउने गिराउने अथवा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने मधेशको धेरै चासोको विषय होइन। मुख्य सरोकार भनेको संविधानमा रहेका सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशहरूको स्वायत्तता तथा नागरिकतासम्बन्धी त्रुटिपूर्ण व्यवस्थामा संशोधन नै मोर्चाका मुख्य सरोकारहरु हुन। असहमत र बहिस्कारवादीमा केही भिन्नता अवश्य पनि होला नि। त्यसकारण मधेसी मोर्चालाई बदनाम गर्नका लागि अगाडि सार्ने तर्क (मधेसी मोर्चाले संविधान स्वीकार गरिसक्यो) भन्ने तर्क गर्नु बेकार छ, यसले नेपाली समाजलाई फेरि पनि समस्याको समाधान दिनुभन्दा पनि स्थितिलाई जटिल बनाउने र विमति चर्काउने स्थितिमात्र हुन सक्छ। यस्तो हार र जीतको सेन्स दिने वाक्यहरूको धेरै प्रयोग अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त छैन।
अहिले समाज ज्यादै नै धुवीकृत भएको छ। पहाडी समुदायका अधिकांश मानिसहरूमा राष्ट्रियताको मामलामा नारायणमान बिजुक्छें प्रवृति देखिएको छ भने संघीयताको मामलामा चित्रबहादुर केसीको प्रवृति। त्यस्तै अधिकांश मधेशीहरूमा सिके राउतप्रतिको झुकाउ बढ्दै गएको छ। मित्र तुलाजी भन्नुहुन्छ, फोहोरलाई कारपेट मुनि लुकाएर कोठामा रुम फ्रेसनर छर्केर हुँदैन। यसकारण समस्याको जड के हो त? त्यसमा छिर्नु पर्यो। समस्यको मूल जड नै नेपाली राष्ट्रियताको साँघुरो परिभाषा हो, जसलाई सत्तामा उक्लिने भर्याङको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। जब मूलधारे दलहरू नै राष्ट्रियताको “ओपीयम” प्रयोग गरी जनतालाई लठयाएर कुर्सीसम्म पुग्ने भर्याङको रुपमा प्रयोग गर्छन् भने कसको के लाग्छ र? राष्ट्रियता हाम्रो गरीबी, पछौटेपन, भ्रष्टाचार, विभेद, दण्डहीनता अविकासमा खोज्नु पर्ने हो। तर के गर्नु हाम्रो देशमा राष्ट्रियता अनुहार र पहिरनमा खोजिन्छ।
