Monday, October 20, 2014

गैरकानुनी रुपमा १४ वर्षीय नाबालक पक्राउ

बाँके प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी १४ वर्षीय नाबालक मुजाहिद्दिन खाँ माथि गैर कानुनी रुपमा मुद्दा चलाएको भन्दै बालकका बुबा जियाउद्दीन खाँले तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्सको कानुनी सहयोगमा पुनराबेदन अदालत नेपालगंजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र जिल्ला कारागार कार्यालय बाँकेको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ ।

नाबालक छोरालाई म्याद भन्दा बढी गएर अभियोग लगाएकोले गैर कानुनी आदेश गैरकानुनी थुना राख्ने गरेको आदेश, काम कारवाही बदरका लागि थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालयको कानुनी सहयोगमा पुनराबेदन अदातल नेपालगंजमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दर्ता गराएको थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । शुक्रबार पुनराबेदन अदालत नेपालगंजमा नाबालक मुजाहिद्दिन खाँका बुबाले थर्ड एलायन्स उपक्षेत्रीय कार्यालयको कानुनी सहयोगमा दर्ता गराएको मुद्दामा न्यायधिश अवध विहारी प्रसाद सिन्हाको बेन्चले सरकारी वकील मार्फत लिखित जवाफ सहित बन्दीलाई समेत ३ दिन भित्र अर्थात कार्तिक ३ गते हाजीर गराउन आदेश दिनु भएको छ ।बन्दी प्रत्यक्षी करणको मुद्दा थर्ड एलायन्सका कानुनी सहयोगी विश्वजीत तिवारीले हेरी रहनु भएको छ । तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स) ले मानवअधिकार उल्लंघनको घटना, सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा तथा बिभेदको बिरुद्धमा मुद्दाहरुको लिटिगेसन ९ीष्तष्नबतष्यल० गर्दै आइरहेको थर्ड एलायन्सका उप क्षेत्रीय संयोजक आलम खानले बताउनु भयो । खानका अनुसार, जसमा बन्दी प्रत्यक्षिकरण, गैरकानुनी थुना, यातना, सामाजिक न्याय, नागरिकता तथा अन्तरिम संविधान र अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि सम्झौताद्धारा प्रदत्त अन्य संबैधानिक तथा कानूनी अधिकारको प्राप्तिको लागि कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।

थर्ड एलायन्सका उप क्षेत्रीय संयोजक आलम खानले गैरकानुनी थुना वा प्रक्राउ, गैर न्यायिक हत्या , यातना, राज्य बिहिनता वा नागरिकता, छुवाछुत, बिभेद,समावेशीकरण (असमावेशी कार्य) लाई विषयगत क्षेत्र मानेर कानुनी सहयोग प्रदान गर्दै आई राखेको छ । थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजले बाँके जिल्लामा ३ महिनामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधज्ञाको गरी ५ वटा मुद्दाहरु दर्ता गराएको जनाएको छ । बाँके प्रहरीले गैर कानुनी रुपमा पक्राउ गरी झुठो अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउने गरे पनि कसैले कुनै चासो नदिएको निजामुद्दीनले गुनासो गरेकका छन् ।
श्रोत :

Friday, October 17, 2014

नबालक जियाउद्दीनलाई रिहाईका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दर्ता पक्राउ गर्नुको कारण सहित नाबालक बन्दीलाई हजारी गर्न पुनराबेदनद्धारा आदेश

नबालक जियाउद्दीनलाई रिहाईका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दर्ता
पक्राउ गर्नुको कारण सहित नाबालक बन्दीलाई हजारी गर्न पुनराबेदनद्धारा आदेश
बाँके, ३१ असोज । बाँके प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी १४ वर्षीय नाबालक मुजाहिद्दिन खाँ माथि गैर कानुनी रुपमा मुद्दा चलाएको भन्दै बालकका बुबा जियाउद्दीन खाँले तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्सको कानुनी सहयोगमा पुनराबेदन अदालत नेपालगंजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र जिल्ला कारागार कार्यालय बाँकेको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ ।
नाबालक छोरालाई म्याद भन्दा बढी गएर अभियोग लगाएकोले गैर कानुनी आदेश गैरकानुनी थुना राख्ने गरेको आदेश,काम कारवाही बदरका लागि थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालयको कानुनी सहयोगमा पुनराबेदन अदातल नेपालगंजमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दर्ता गराएको थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
शुक्रबार पुनराबेदन अदालत नेपालगंजमा नाबालक मुजाहिद्दिन खाँका बुबाले थर्ड एलायन्स उपक्षेत्रीय कार्यालयको कानुनी सहयोगमा दर्ता गराएको मुद्दामा न्यायधिश अवध विहारी प्रसाद सिन्हाको बेन्चले सरकारी वकील मार्फत लिखित जवाफ सहित बन्दीलाई समेत ३ दिन भित्र अर्थात कार्तिक ३ गते हाजीर गराउन आदेश दिनु भएको छ ।
बन्दी प्रत्यक्षी करणको मुद्दा थर्ड एलायन्सका कानुनी सहयोगी विश्वजीत तिवारीले हेरी रहनु भएको छ । तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स) ले मानवअधिकार उल्लंघनको घटना, सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा तथा बिभेदको बिरुद्धमा मुद्दाहरुको लिटिगेसन गर्दै आइरहेको थर्ड एलायन्सका उप क्षेत्रीय संयोजक आलम खानले बताउनु भयो ।
खानका अनुसार,जसमा बन्दी प्रत्यक्षिकरण, गैरकानुनी थुना, यातना, सामाजिक न्याय, नागरिकता तथा अन्तरिम संविधान र अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि सम्झौताद्धारा प्रदत्त अन्य संबैधानिक तथा कानूनी अधिकारको प्राप्तिको लागि कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।
थर्ड एलायन्सका उप क्षेत्रीय संयोजक आलम खानले गैरकानुनी थुना वा प्रक्राउ,गैर न्यायिक हत्या ,यातना,राज्य बिहिनता वा नागरिकता,छुवाछुत, बिभेद,समावेशीकरण (असमावेशी कार्य) लाई विषयगत क्षेत्र मानेर कानुनी सहयोग प्रदान गर्दै आई राखेको छ ।
थर्ड एलायन्स उप क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजले बाँके जिल्लामा ३ महिनामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधज्ञाको गरी ५ वटा मुद्दाहरु दर्ता गराएको जनाएको छ ।
बाँके प्रहरीले गैर कानुनी रुपमा पक्राउ गरी झुठो अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउने गरे पनि कसैले कुनै चासो नदिएको निजामुद्दीनले गुनासो गरेकका छन् ।

Wednesday, October 15, 2014

प्रेस बिज्ञप्ति

मिति २०७१ आश्विन २८ गतेका दिन बिशेष अदालतको आदेशमा धरौटी नदिइ कारागार कार्यालय, डिल्ली बजारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका डा. सि. के राउतलाई राती सुत्ने ठाउँको व्यवस्था नरहेकोले पानीमा भिजेर नै बस्नु भएको तथा खाना पानी, बस्ने ठाउँको व्यवस्था नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । साथै आज आश्विन २९ गते निजको दाई जयकान्त राउत, आफन्त, अधिकारकर्मी समेतलाई भेट्न समेत नदिएको उक्त कार्य प्रति हाम्रो ध्यानार्कषण भएको छ ।
त्यसर्थ निजलाई कारागारमा खाना पानी, बस्ने तथा सुत्ने ठाउँको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुको साथै परिवार, मानवअधिकार कर्मी, नागरिक समाज, वकिललाई भेट्न दिनको लागि अपिल समेत गर्दछु ।

रक्षाराम हरिजन
थर्ड एलायन्स

डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश

राज्य विप्लव मुद्दा लागेका स्वतन्त्र मधेस अभियन्ता डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। 

विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यद्वय न्यायाधीश भूपेन्द्र प्रसाद राई र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार सिवाकोटीको इजलासले राष्ट्र विप्लव कसूरमा थुनामा राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको ठहर गर्दै ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

तर अदालतको आदेश बमोजिमको धरौटी रकम नतिरेपछि राउत जेल चलान भएका छन्। प्रहरीले उनलाई डिल्लीबजार जेल लगेको छ। धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिए पनि राउत बोलाएको बेला भने अदालत उपस्थित हुनुपर्ने छ।

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार नातिबाबु लामिछानेका अनुसार राउतले आफूमाथि लागेका आरोपबारे बयान दिँदै ‘आफ्ना लेखरचना तथा पुस्तकको उद्देश्य छुट्टै राज्यको स्थापना होइन, स्वराजको कल्पना हो’ भनेका छन्।

यस्तै मोरङको रंगेलीस्थित आमतोलामा भएको सन्थाल जातिको कार्यक्रम आफूले आयोजना नगरेको, आफू प्रमुख अतिथिका रुपमा मात्र सहभागी भएको र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम नगरेको बयान उनले दिएका छन्।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पारी अव्यवस्था उत्पन्न गरेको दाबी सहित राउतविरुद्ध सरकारले राज्य विप्लव मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीमाथि मधेसलाई नेपाल राष्ट्रबाट टुक्र्याएर छुट्टै मधेस राष्ट्र बनाउने उद्देश्यका साथ मधेस राष्ट्रको छुट्टै झण्डा, राष्ट्रिय गान र नक्सा तयार गरेको आरोप छ। अभियोग पत्रमा उनले मधेसलाई नेपालबाट टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लेख, रचना तथा किताव प्रकाशित गरेको आरोप लगाइएको छ।

‘प्रतिवादीले पछिल्लो समय बरामद भएका सामग्रीको लेखाई वा अभिव्यक्ति भन्दा फरक सोच बनाएको अवस्था अभिव्यक्त गरेको देखिन आयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादी बाहेक अरु व्यक्तिहरु समेत समावेश भई आरोपित कार्य गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिनुका साथै यी प्रतिवादीले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावनालाई विकृत तुल्याउने गरी भौतिक वस्तुहरुको संकलन गरेको र हुज्जत गरी वा बल समेत प्रयोग गरी अव्यवस्था उत्पन्न गरेको वा आतंक खडा गरेको भन्ने अवस्था समेत देखिन आएन।‘

राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को भावना र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को दफा १२ को उपदफा ३ (क) ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वलाई समेत मध्यनजर राखी राष्ट्र विप्लवको यथार्थ स्थिति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरमा थुनामा राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
Source: Pahilopost.com