“हामी चाहिँ नेपाली नै होइनौँ जस्तो”
नेपालको तराई क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन र प्रहरी कारवाही
सारांश
उनीहरूले टियरग्यास हाने
र बालबच्चालाई तर्साए। यहाँ सबै एकदम धेरै डराएका छन्, पुलिससित डराएका छन्। महिला र बालबालिका
घरबाहिर जानै चाहँदैनन् हामीलाई अमानवीय, दोस्रो दर्जाका
नागरिकलाई जस्तो व्यवहार गरिएको छ। हामी त नेपाली नै होइनौँ जस्तो, हामी कुनै अपराधी वा आतङ्ककारी हौँ भनेजस्तो।
- प्रहरी हिंसाका एकजना प्रत्यक्षदर्शी, महोत्तरी, सेप्टेम्बर २०१५
यदि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई लाई निजको कर्तव्यपालनमा अवरोध गरियो भने वा भौतिक आक्रमण
गरियो भने निजले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि र कानूनको प्रतिपालनाका लागि आवश्यक वा अन्तिम
बल प्रयोग गर्न सक्छ।
- नेपाल सरकारद्वारा जुलाई ७ मा जारी सशस्त्र प्रहरी नियमावली परिच्छेद ८, दफा ५८ (३)
२०१५ सेप्टेम्बर ११ का
दिन जनकपुरको मिल्स एरिया हुँदै शहरको केन्द्रभाग तिर जाँदै गरेका प्रदर्शनकारीहरूको
एउटा समूह माथि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गर्यो र गोली पनि प्रहार गर्यो।
आसपासका घरहरूमा लागेको गोलीको दागबाट पनि त्यहाँ बन्दुक चलाइएको पुष्टि हुन्छ।
त्यहाँका बासिन्दाहरूका अनुसार प्रहरीले भाग्दै गरेका प्रदर्शनकारीहरूलाई घर
कम्पाउन्ड भित्रसम्म लखेट्यो,
उनीहरूलाई त्यहाँ समेत आक्रमण गर्यो र मान्छेका घरभित्र समेत गोली चलायो।
चौध वर्षका नितु यादव
प्रदर्शनकारी मध्येका एकजना थिए। उनले झाडीमा छलिएर प्रहरीबाट जोगिने प्रयास गरे।
त्यसपछि के के भयो भन्ने कुरा चार जना अलग अलग प्रत्यक्षदर्शीले ह्युमन राइट्स
वाचलाई बताए। मानिसहरूका आँखाकै सामुन्ने प्रहरीले लुकेका ठाउँबाट ती बालकलाई
घिसारेर बाहिर निकाल्यो, जमीनमा
पछार्यो, एकजना अधिकृत उनका खुट्टामा टेकेर उभिए र उनको
अनुहारमै ताकेर गोली हाने। पछि यादवको शव परीक्षा गर्ने डाक्टरहरूले चोटका आधारमा
पनि यही बयानलाई पुष्टि गरे।
अर्का प्रदर्शनकारी
सञ्जय चौधरी छेउमा लुकिरहेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार उनी त्यहाँबाट भाग्न मात्र के खोजेका थिए, उनलाई पछाडिबाट गोली हानियो। अस्पताल पुर्याएको
केही छिनमै उनको मृत्यु भयो।
अगस्ट र सेप्टेम्बर
महिनामा नेपालको नयाँ संविधानका बारेमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनहरूमा करीब ४५ जना
मारिए, जसमध्येका सबैजसो घटना तराईमा भएका थिए। यो
प्रतिवेदनले २०१५ को अगस्ट २४ देखि सेप्टेम्बर ११ सम्म तराईका ५ जिल्लामा भएको १६
जना सर्वसाधारण र ९ जना प्रहरी अधिकृत गरी २५ जनाको हत्याको अभिलेख गरेको छ।
प्रहरी लगायतका कुनै पनि मृतकले मारिएको समयमा कुनै पनि प्रकारको खतरा हुनसक्ने
कार्य गरेको प्रमाण ह्युमन राइट्स वाचले फेला पारेको छैन।
नौ जना प्रहरीहरू दुईवटा
अलग अलग घटनामा मारिएका हुन्। २४ अगस्टका दिन टिकापुरमा प्रदर्शनकारीहरूको एउटा
आक्रोशित भीडले प्रहरीहरूको एउटा सानो समूहलाई घेरेर घरेलु हातहतियारले
क्रूरतापूर्वक आक्रमण गर्दा उनीहरूमध्ये आठ जना मारिए। त्यही दिन कुनै अज्ञात
हत्यारा, सम्भवतः आठ जना प्रहरीको हत्या गर्ने
समूहसित सम्बन्धित कुनै व्यक्तिले अर्का एकजना प्रहरीका १८ महिनाका बालक छोरालाई
गोली हानेर हत्या गर्यो।
बाँकी १५ जना मृतकहरू
सबैलाई प्रहरीले गोली हानेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार तिनीहरूमध्ये छ जना
प्रदर्शनका सहभागी नभई रमितेहरू मात्र थिए। मृतक मध्येका दुई जना, जलेश्वरका राम विवेक यादव र कलैयाका हिफाजत
मिया अन्सारी पहिले नै घाइते भइसकेका थिए। धेरैजना प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनीहरू
भुइँमा लडेका थिए र प्रहरीले उनीहरूलाई जानाजान मारेको थियो। अर्को दुःखदायी
घटनामा जनकपुरमा १२ वर्षका विकास यादवलाई गोली हानेर घाइते बनाइयो, जो अर्का एकजना घाइतेलाई पानी दिन खोज्दै थिए।
ह्युमन राइट्स वाचले
भ्रमण गरेका सबै पाँचै जिल्लामा हामीले प्रहरीले घरभित्र पसेर महिला र बुढापाका
लगायतका घरका मानिसहरूलाई कुटपिट गरेको, हिंसात्मक घटनाका बेला गरेको जातीय हिसाबले अपमानजनक गाली गलौज, ज्यान मार्ने धम्की, बाटो हिँड्ने मान्छेहरूलाई
गरेको जथाभावी कुटपीट तथा नयाँ संविधानको विरोध गर्ने समुदायका सदस्यहरूलाई
दुर्व्यवहार गरेको जस्ता आरोप सुन्यौँ। बीरगञ्जमा
दुईजना प्रत्यक्षदर्शीले एकजना प्रहरी अधिकृतले एउटा अस्पतालमा कसरी नियतपूर्वक
गोली चलाए भन्ने कुराको वर्णन गरे। उक्त घटनामा दुवै प्रत्यक्षदर्शीलाई गम्भीर चोटपटक लागेको थियो।
संक्षेपमा, प्रतिरक्षा रहित प्रहरीमाथि
प्रदशर्नकारीहरूले गरेको आपराधिक आक्रमणका अकाट्य प्रमाणहरूहरूका साथै
प्रदर्शनकारी र रमितेहरूमाथि प्रहरीले गरेका बलको असमानुपातिक प्रयोग तथा
गैरन्यायिक हत्या लगायतका अनेक गम्भीर अपराधका पर्याप्त प्रमाणहरू पनि उपलब्ध छन्।
मृत्युका अतिरिक्त, सयौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् जसमध्ये
केहीको अवस्था चिन्ताजनक छ।
प्रदर्शनकारीहरूले कैयन्
सवारी साधन र घरहरूमा पनि आक्रमण गरेर क्षति पुर्याएका छन्। यसै बीचमा, प्रदर्शनकारीहरूले गराएको बन्द र सरकारले
लगाएको कर्फ्यु तथा “निषेधित क्षेत्र” का कारण सामान्य जनजीवनमा अत्यन्त नकारात्मक
असर परेको छ र कठोर आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको छ। सेप्टेम्बरको उत्तरार्धदेखि
भारतको सिमाना भएर आयात हुने बस्तुहरूको प्रवाह उल्लेखनीयरूपमा कटौती भएको छ र
मुलुकभर इन्धन तथा अन्य आवश्यक बस्तुहरूको ठूलो अभाव सृजना भएको छ। यसका लागि
नेपाल सरकारले मधेशीहरूको माग अनुरूप संविधान संशोधन गराउनका लागि अघोषित
नाकाबन्दी लगाएको भनेर भारत सरकारलाई आरोप लगाएको छ। भारतले यो आरोप अस्वीकार
गर्दै भनेको छ, नेपालमा आपूर्तिको अभाव भएको
प्रदर्शनकारीहरूले गरेको नाकाबन्दी र मालबाहक ट्रकहरूको आवगमनका लागि पर्याप्त
सुरक्षा नभएकाले हो।
विवादास्पद संविधान
नेपालको संविधान मस्यौदाको
विलम्बित प्रक्रियाको अन्तिम सातातिर आएर विरोध प्रदर्शन सुरु भयो। माओवादी
विद्रोह र गृहयुद्धको अन्त्य गर्नका लागि २००६ मा हस्ताक्षर भएको शान्ति सम्झौताको
मुख्य मुद्धा नै निर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधानको मस्यौदा गरिने भन्ने थियो।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २००८ माएको थियो तर मूलतः सङ्घीय प्रदेशहरूको
सीमाङ्कन गर्ने विषयमा भएका मतभेदका कारण उक्त संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी
गर्न सकेन। २०१३ मा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभामा पनि एक वर्षभन्दा अघिदेखि
गतिरोध थियो। तर अप्रिल २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्प पछि चारवटा मुख्य दलहरूले
“फास्ट ट्र्याक” बाट संविधान पूरा गर्ने निर्णय गरे।
तर, भारतसित सिमाना जोडिएको नेपालको दक्षिणी
भागदेखि चुरे पहाडको फेदसम्म फैलिएको तराईका सीमान्तकृत समूहहरूले यो “फास्ट
ट्र्याक” प्रक्रिया र त्यसबाट तयार गरिएको संविधानका बारेमा आपत्ति प्रकट गरे। यसै
पनि सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमाङ्कन त सबभन्दा विवादास्पद विषय थियो नै। विशेषतः नयाँ
संविधानको विरोध गर्नेमा तुलनात्मकरूपमा ठूला दुईवटा जातीय वा सामाजिक समूहहरू थिए, पूर्वी र मध्य तराईमा केन्द्रित मधेशी र सुदुर पश्चिमी तराईमा केन्द्रित
थारूहरू। उनीहरूले नयाँ संविधानका सङ्घीय
सीमाङ्कन सम्बन्धी तथा अन्य केही पक्षका कुराप्रति आपत्ती जनाए, जसले उनीहरूको दावी अनुसार आफ्नो समुदायसित पहिले भएका सम्झौताहरूको
बेवास्ता गरेको थियो र “दोस्रो दर्जाका नागरिक” हरूको सृजना गरेको यो संसदीय
निर्वाचन क्षेत्रहरूको असमान वितरण तथा महिलाले आफ्नो बच्चालाई नागरिकताको हक दिन
नपाउने व्यवस्थाका बारेमा पनि असहमतिहरू थिए।
यी असन्तुष्टीहरूको मूल
कारण भने पहाडी सामाजिक सम्भ्रान्तहरूको प्रभावमा रहेका एकपछि अर्को
सरकारहरूद्वारा मधेशी र थारू लगायतका सीमान्तकृत समूहहरूका विरुद्धमा भएको लामो
समयदेखिको भेदभावको इतिहास हो। यी समूहका सदस्यहरूको सरकारमा, सार्वजनिक रोजगारीमा तथा सञ्चार माध्यम
लगायतका प्रभावकारी संस्थाहरूमा न्यून प्रतिनिधित्व छ र अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य र शिक्षाका सूचकाङ्कहरूमा पनि औसतमा तल्लो स्थान छ। संविधानले
“समावेशिता” को प्रत्याभूति गरेको छ भन्ने कुरामा सरकारले जोड दिए तापनि विरोधीहरू
यसले सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र त्यसलाई अझ गहिर्याउन सक्ने बताउँछन्।
अगस्टमा आन्दोलन फैलिँदै
गएर प्राणघातक हिंसाका घटनाहरू दोहोरिन थालेपछि प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेका मुख्य
राजनीतिक दलहरूले तत्कालै संविधान जारी गर्न आवश्यक भएको कुरा बताउन थाले।
उनीहरूले असन्तुष्ट समूहहरूलाई काठमाडौँ आएर वार्ता गर्न आग्रह त गरे तर उनीहरूको
मागका बारेमा छलफल गर्नका लागि संविधान मस्यौदाको प्रक्रियालाई स्थगन गर्न भने
अस्वीकार गरे। उनीहरूको तर्क थियो, संविधानलाई संविधानसभाका निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये अत्यधिक बहुमतले
समर्थन गरेको छ र आन्दोलनकारी समूहहरूको माग पूरा गर्नका लागि संविधानलाई पछि
संशोधन गर्न पनि सकिन्छ। कसैले त विरोधका कार्यक्रमहरूलाई भारतले चम्काएको कुरा
पनि गरे। सरकारको भनाइ अनुसार आन्दोलनकारीहरूले अरू कुनै विकल्पका
लागि ठाउँ बाँकी नराखेपछि मात्र प्रहरीले घातक बल प्रयोग गरेको हो, यद्यपि प्राप्त प्रमाणहरूले अवस्था त्यस्तो
नभएको सङ्केत गर्छन्।
सेप्टेम्बर २० मा
संविधान जारी भएपछि घातक हिंसा निरन्तर चलिरहेको छ। आधा नेपालीहरूको बसोबास भएको
तराईको अधिकांश भाग हडताल र प्रदर्शनहरूका कारण निस्तब्ध भएको छ। कैलालीको टिकापुर
नगरमा अगस्ट २४ देखि नै कर्फ्यु जारी छ।
दुवैतर्फका सामुदायिक
नेताहरूले ठाडो र नाराबाजीको भाषा प्रयोग
गरेका छन् जसले तनावलाई चर्काउने डर छ। कैलाली जिल्लामा खासगरी २४ अगस्टमा
आन्दोलनकारीहरूले आठ जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई मारेपछि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा साम्प्रदायिकता
प्रेरित आक्रमणहरू भए।
यद्यपि ध्यान दिन आवश्यक
कुरा के छ भने, कैलालीमा थारू
समुदायका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा आक्रमण भए तापनि,
सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार यस रिपोर्टले समेटेका क्षेत्रहरूमा आन्दोलनकारीले
समुदाय, जाति, जात र अरू कुनै प्रकारका
भेदभावजन्य मनसायबाट आक्रमण गरेका कुनै घटना जानकारीमा आएका छैनन् । तर मूलधारका
सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रायः चित्रण गरिएको आन्दोलनको छविका विपरित यी आन्दोलनहरूको
मूल राजनीतिक कारण सामुदायिक आधारमा भएको समाजको ध्रुवीकरण नै हो। सोही समयमा, प्रभावित क्षेत्रमा हामीले कुरा गरेका धेरै व्यक्तिले बताए अनुसार
प्रहरीले उनीहरूप्रति अपमानजनक र गालीगलौजपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको थियो। सामाजिक
सञ्जालमा पनि ठाडो र पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणीहरूको चिन्ताजनक विष्फोट भयो। देशका
केही क्षेत्रहरूमा स्थिति बिग्रेर साम्प्रदायिक हिंसासम्म हुनसक्ने व्यापक डर
नेपालका टिप्पणीकर्ताहरूमा देखियो।
जनताबाट हुनसक्ने अशान्ति र
आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनले केही क्षेत्रहरूमा
कर्फ्यु जारी गर्यो र “प्रतिबन्धित” र “निषेधित” क्षेत्रहरू घोषणा गर्यो, जसमध्ये केही लामो समयदेखि अहिलेसम्म जारी छन्। यी मध्येका केही
प्रतिबन्धहरूले आवतावतको स्वतन्त्रता र आर्थिक गतिविधिहरूमा गम्भीररूपले अवरोध
पुर्याएको छ।
नयाँ संविधानसित असन्तुष्ट मधेशी र थारू समूहहरूले अगस्टको सुरुदेखि तराईका
धेरै ठाउँहरूमा आयोजना गरेको बन्द (यातायात लगायत) अहिले यो रिपोर्ट तयार
पार्दासम्म, करीब दुई महिना पछि
पनि जारी छ। तराईको जनसङख्याको उल्लेखनीय भागले समर्थन गरेको देखिएका यी मध्ये
केही बन्दका कारण गम्भीर आर्थिक क्षति भएको छ।
यस रिपोर्टमा वर्णन
गरिएका धेरै घटनाका बारेमा हिंसाग्रस्त क्षेत्रहरूमा सबै कुरा थाहा भएको भए पनि
देशका बाँकी भागमा यस कुराको जानकारी छैन। सञ्चार माध्यमहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई
निरन्तररूपमा हिंसक भनेर चित्रण गरेका छन् र कैयन् पत्रकारहरू प्रहरीद्वारा भएको
केही गैरकानूनी हिंसाको प्रत्यक्षदर्शी भए पनि र उनीहरूले त्यसको भिडियो समेत
खिचेको भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण भने रिपोर्टिङ गरिएको छैन। पत्रपत्रिकाका
सम्पादकहरूले यी निर्णयहरूलाई “सामाजिक सद्भावको रक्षाका लागि” भनेर अर्थ्याउने
गरेका छन्।
सरकारले सुरक्षा
बलहरूद्वारा आन्दोलनकारीहरूका विरुद्धमा हुने जथाभावी बल प्रयोग तत्काल रोक्न
आवश्यक छ। अझ खासगरी,
उनीहरूले कानून परिपालना गराउने निकायहरूबाट प्रयोग गरिने बल र हातहतियारको प्रयोग
सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ। सुरक्षा बलले
गैरकानूनी हिंसा तुरुन्त रोक्नुपर्छ। नागरिकहरूप्रति धम्कीपूर्ण तथा अपमानजनक
भाषाको प्रयोगको अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले आन्दोलनकारीहरूको गैरन्यायिक हत्याको
छानबिन गर्न तुरुन्त स्वतन्त्र निकायहरूको स्थापना गर्नुपर्छ र प्रहरी अधिकृतहरूको
हत्याका लागि आरोपित व्यक्तिहरू लगायत अपराधको आरोप लागेका सबैलाई उपयुक्त
प्रक्रिया अपनाएर र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार उपलब्ध गराएर कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ।
आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण
राख्नका लागि सबै सम्भाव्य कदमहरू चाल्न तथा गम्भीर अपराधका लागि जिम्मेवार
व्यक्तिहरूलाई न्यायका समक्ष पुर्याउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पूर्ण सहयोग
गर्न ह्युमन राइट्स वाच आन्दोलनकारी र आन्दोलका नेताहरूलाई आग्रह गर्दछ। आन्दोलनकारी
र सरकार लगायत यस राजनीतिक मतभेदका सबै पक्षमा रहेकाहरूले साम्प्रदायिक तनावलाई
बढाउने खालका कुनै पनि कामबाट जोगिन विशेषरूपले जरूरी छ।
आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय
मानव अधिकारको सम्मान गर्न तथा यस रिपोर्टमा वर्णन गरिएका लगायतका स्थानीय सञ्चार
माध्यम, गैरसरकारी सङ्गठन तथा राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोग जस्ता विश्वसनीय संस्थाका रिपोर्टहरूमा उल्लेख भएका घटनाका बारेमा समयमा
नै र विश्वसनीय छानबिन गराउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले नेपाल सरकारलाई दवाब
दिन जरूरी छ।
सिफारिसहरू
सरकार र सुरक्षाबलहरूका
लागि
·
सम्पूर्ण
सुरक्षाबलहरूले कानून परिपालना गराउने निकायहरूबाट प्रयोग गरिने बल र हातहतियारको
प्रयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त पालना गरेको सुनिश्चित
गर्ने।
· विवेकहीन ढङ्गले र ठूलो मात्रामा शक्ति प्रयोग गर्न
तुरुन्तै बन्द गर्ने र घातक हतियारको नियतपूर्वक प्रयोग जीवनरक्षा गर्नु परेको
अवस्थामा मात्र गरिनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने।
· प्रदर्शनकारी तथा प्रहरीको गैरकानूनी हत्याका बारेमा छानबिन
गर्न तत्कालै स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्ने।
· उक्त छानबिनको परिणामलाई न्यायिक कारबाहीका लागि
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने।
· आन्दोलनका क्रममा हिंसा तथा अन्य अपराधको अभियोग लागेका
व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष सुनवाइको अवसर, यातनाबाट मुक्ति, कानून व्यवसायी तथा परिवारका
सदस्यहरूसितको पहुँच लगायतका प्रक्रियागत अधिकारहरू प्रदान गरिनेछ भन्ने कुरा
सुनिश्चित गर्ने। अभियुक्तहरूले हिरासतमा दिएको बयानलाई प्रमाणका रूपमा अदालतमा
पेश गरिने छैन भन्नेकुरा पनि सुनिश्चित गर्ने।
· थारू र मधेशी समुदायका व्यक्तिहरूप्रतिको कुटपिट, धम्की तथा सुरक्षाकर्मीहरूबाट हुने जातिगत
अपमान लगायतका त्राश र उत्पीडन बन्द गर्ने।
· भेला हुने,
सङ्गठन गर्ने र अभिव्यक्तिको अधिकार लगायतका राजनीतिक हकहरूको पूर्ण संरक्षणको
प्रत्याभूति गर्ने।
· अधिकारहरूको हननको समाधानका बारेमा सम्पूर्ण असन्तुष्ट
समुदायहरू र सम्बद्धहरूसित व्यापक परामर्श गर्ने।
· अधिकार हननप्रतिको जवाफदेहिता तथा त्यसको सुधार गर्नका लागि
प्रभावकारी न्यायिक उपचार उपलब्ध गराउने लगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले बेहोरेको
कुनै पनि प्रणालीगत भेदभावलाई सम्बोधन गर्न तत्कालै कदम चाल्ने।
· सार्वजनिक कार्यालयमा कुनै पनि पदमा रहेका कुनै पनि
व्यक्तिले घृणापूर्ण भाषा बोलेमा वा गम्भीर अपराधका लागि कसैलाई उकासेको सावित भएमा
उसले गम्भीर परिणामको सामना गर्नु पर्नेछ जसमा छानबिन, सार्वजनिक कार्यालयबाट निष्काशन वा आपराधिक
अभियोगमा कारवाही समेत हुन सक्नेछन् भनी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्ने।
· सम्पूर्ण सुरक्षाबलहरूले शिक्षा मन्त्रालयको २०११ को
“विद्यालयहरू शान्तिक्षेत्र हुन् राष्ट्रिय फ्रेमवर्क तथा कार्यान्वयन निर्देशिका”
को पालना गर्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने।
आन्दोलनकारी र आन्दोलनका
नेताहरूका लागि
·
हिंसा
र अरू अपराधहरू गर्नबाट जोगिन सबै आन्दोलनकारीहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गर्ने।
·
गम्भीर
अपराधहरूका बारेमा हुने कुनै पनि छानबिनमा प्रहरीलाई पूर्ण सहयोग गर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायहरूका लागि
· नेपालको सरकारलाई प्रदर्शनहरूको समयमा खटाइएका प्रहरीहरूबाट
अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, उसको
अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालना गर्न तथा कानून परिपालना गराउने निकायहरूबाट गरिने
बल प्रयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्न तत्काल
दवाब दिने।
· कथित मानव अधिकारको हननका घटनाका लागि समयमा नै विश्वसनीय
छानबिन गर्न एवं सुरक्षा बल तथा आन्दोलनकारी दुवै समूहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई
कारवाही गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई दवाब दिने।
· मानवअधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयबाट पहुँचका लागि
दवाब दिने लगायत नेपालभित्र गरिने अन्तर्राष्ट्रिय
मानव अधिकार अनुगमनका लागि क्षमता सुदृढीकरण गर्ने।
· मानव अधिकारको हननलाई बल पुर्याउने गतिविधि र आलङ्कारिक
भाषाका सम्बन्धमा सतर्क रहने र अरूलाई पनि त्यसबाट प्रयत्नपूर्वक रोक्ने।
“तराई आन्दोलनमा देखिएको
अपूर्व हिंसा: गौतम,” रिपब्लिका, सेप्टेम्बर ६ 2015,http://www.myrepublica.com/feature-article/story/27680/unprecedented-violence-seen-in-taraiTerai-protest-gautam.html
(accessed September
29, 2015).
